“लाडकी बहिण योजनेसाठी पैसे आहेत आणि मोबदला देण्यासाठी…”, सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

Supreme Court On Pune land dispute Case : आगामी विधानसभा निवडणुकीमुळे सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. राज्य सरकारकडून महिलांसाठी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यात महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. आता यावरुनच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. राज्य सरकारकडे लाडक्या बहिण योजनेसाठी पैसे आहेत, पण जमीन वाद प्रकरणात मोबादला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात पुण्यातील एका वादग्रस्त जमिनीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. पुण्यातील 24 एकर वादग्रस्त जमिनीबाबतच्या याचिकेवर ही सुनावणी होती. या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश बी आर गवई, संदीप मेहता आणि के व्हि विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाकडून राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी करण्यात आली. लाडक्या बहिण योजनेसाठी पैसे आहेत, पण जमीन वाद प्रकरणात मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

पुण्यातील 24 एकर वादग्रस्त जमिनीबाबतच्या याचिकेवर ही सुनावणी होती. राज्याने मोबदला म्हणून दिलेली जमीन ही वनविभागाच्या अंतर्गत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. सरकारकडून 24 एकर जमीन सरंक्षण विभागाला दिल्याचा दावा केला गेला. ही 24 एकर जमीन माझी असून त्यासाठी योग्य मोबदला राज्याकडून न मिळाल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सेवानिवृत्त वन अधिकारी टीएन गोदावर्मन यांनी वनजमीनीच्या संरक्षणावरून चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. वनजमिनीवरील उत्खनन आणि बांधकाम कोणत्याही पर्यावरण मंजुरीशिवाय करण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी अजूनही सुरू आहे. याचअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० मध्ये पुण्यातील २४ एकर जमीन खरेदीसंदर्भात हे मत मांडले. राज्य सरकारने या जमिनीवर ताबा मिळवला होता. आणि त्यानंतर ही जमीन संरक्षण संस्थेला देण्यात आली. तत्पूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत राज्याची कृती ही एका व्यक्तीच्या खासगी मालमत्तेवर अतिक्रमण करणारी असल्याचे म्हटले होते. राज्याने पुरेशी खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे न्यायालयाने सांगितले.

यावर न्यायालयाने राज्याला शपथपत्र सादर करण्याचे सांगितले होते. याचिकाकर्त्याला समकक्ष जमीन किंवा दुसऱ्या जमिनीचा भाग दिला जाईल का:? याचिकाकर्त्यांला पुरेसा मोबदला दिला जाईल का? राज्य सरकार संबंधित जमिनीला वनभूमीच्या रूपाने निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करणार का? यासंदर्भात राज्य सरकारकडून शपथपत्र सादर केले गेले नाही.