Tukaram Mundhe: किती मोठी कंपनी आहे तो विचारही नाय केला, थेट Action घेतली, तुकाराम मुंढें यांची सर्वात मोठी कारवाई
Tukaram Mundhe FDA Actions: तुकाराम मुंढे यांनी एक मोठी कारवाई केली आहे. इतकी मोठी कंपनी असूनही ही कारवाई करण्यासाठी त्यांनी कसूभरही विचार केला नाही.
Tukaram Mundhe FDA: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेड या औषध कंपनीच्या पुण्यातील वाडकी येथील गोदामाचा औषध विक्री आणि वितरण परवाना रद्द केला आहे. चुकीचे लेबलिंग, औषध साठवणूक आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या देखरेखीखाली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ही कारवाई करण्यात आली. एफडीएच्या या कारवाईमागील एक प्रमुख कारण म्हणजे ‘रिॲक्टिन प्लस’ या औषधाचे लेबलिंग. हे ‘शेड्यूल एच’ अंतर्गत येणारे औषध असून ते डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकले जाऊ शकत नाही.
अधिकाऱ्यांच्या मते, औषधांच्या पॅकेजिंगवर डोकेदुखी, स्नायूदुखी, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळणे, अंगदुखी आणि दातदुखीपासून त्वरित आराम देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या जाहिराती आणि दावे होते. एफडीएच्या तपासणीत गोदामात औषध साठवणूक आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही उघड झाले. अधिकाऱ्यांच्या मते, औषधांचे कंटेनर जमिनीवर रचून ठेवलेले आणि धुळीने माखलेले आढळले. गोदामातून अनिवार्य इंस्पेक्शन बुकही गायब होते. याव्यतिरिक्त, मुदत संपलेली औषधे ‘Not for Sale’ अशा वेगळ्या विभागात ठेवण्याची कोणतीही सोय नव्हती. अधिकाऱ्यांना एंटीबायोटिक्ससह काही औषधांच्या प्रत्यक्ष साठ्यात आणि कॉम्प्यूटर रिकॉर्डमध्ये तफावत आढळली.
एफडीएने कंपनीचे स्पष्टीकरण स्वीकारले नाही. विभागाने स्पष्ट केले की, डिजिटल नोंदी ठेवल्याने प्रत्यक्ष साठवणूक, स्वच्छता आणि आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांशी संबंधित नियमांमधून सूट मिळत नाही. सविस्तर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून, १ ऑक्टोबर रोजी परवाना रद्द करण्याचा अंतिम आदेश जारी करण्यात आला.
तुकाराम मुंडे काय म्हणाले?
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी सांगितले की, विभागाचा उद्देश केवळ कारवाई करणे नाही, तर औषध पुरवठा साखळीमध्ये सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि कायदेशीर नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे हा देखील आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात केलेली कारवाई न्याय, पारदर्शकता, सुनावणी आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याच्या तत्त्वांवर आधारित होती.
