शिवसेना पक्ष नेमका कुणाचा? तुमच्या प्रत्येक प्रश्नावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याकडून स्पष्ट शब्दांत उत्तर

पुणे : “जून महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे नाट्य घडलं ते अजून चालूच आहे. आता सात महिने पूर्ण झाले तरी याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात लागलेला नाही. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगातही (Election Commission) याबाबत निकाल लागलेला नाही. हे एका अर्थाने आपल्या न्याय व्यवस्थेचं किंवा निवडणूक आयोगाचं अपयश मानावं लागेल”, असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी मांडलं. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हावरुन केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीवर उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली. “निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेने अफाट ताकद दिलेली आहे. कमल 324 अंतर्गत सगळं कंट्रोल निवडणूक आयोगाकडे असतं. संसदेने जो कायदा केलेला नसतो किंवा राज्याच्या कायदेमंडळाने जो कायदा केलेला नसतो ते उरलेले सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे येतात”, असंदेखील उल्हास बापट यावेळी म्हणाले.

“एखाद्या पक्षाला अनुमती देणं, एखाद्या पक्षात फूट पडली तर कुठला गट खरा पक्ष आहे किंवा दोन्ही गट खरे पक्ष नाहीत का? हे सगळं ठरवण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाकडे असतो”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

‘कायद्याचा अक्षरश: कीस काढला जातोय’

“निवडणूक आयोगासमोर शिवसेनेचा खटला सुरु आहे. दोन्ही बाजूने फार अनुभवी वकील आहेत. हरीश साळवे, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, महेश जेठमलानी असे फार मोठे वकील या सुनावणीत आहेत. इथे कायद्याचा अक्षरश: कीस काढला जातोय”, अशी टीका उल्हास बापट यांनी केली.

हे सुद्धा वाचा

‘सुप्रीम कोर्टातला प्रश्न फार मोठा’

“केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत निर्णय दिलेला नाही, असं गृहित धरुन एकच गोष्ट सांगेन, इथे दोन ठिकाणी खटले चालू आहेत. एक सुप्रीम कोर्टातही चालू आहे. सुप्रीम कोर्टातला खटला हा माझ्या मते देशाच्या निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने फार जास्त महत्त्वाचा आहे. निवडणूक आयोगात जे सुरु आहे ते महाराष्ट्रापुरता शिवसेनेचा फार छोटा प्रश्न आहे. पण सुप्रीम कोर्टात जो प्रश्न आहे तो फार महत्त्वाचा आहे”, असं मत त्यांनी मांडलं.

‘सर्वच अपात्र ठरायला हवेत’

“दोन तृतीयांश लोकं बाहेर पडले ते एकाचवेळी बाहेर पडायला पाहिजेत, असा अर्थ मला घटनेच्या 52 व्या दुरुस्तीचा दिसतो. एक-एक करुन आमदार बाहेर पडले तर तो दोन तृतीयांश होत नाही. म्हणजे आधी 16 बाहेर पडले ते अपात्र ठरायला हवेत. दुसरीकडे सर्व जे बाहेर पडले त्यांचं विलनीकरण झालं नाही त्यामुळे सर्वच अपात्र ठरायला हवेत”, असं देखील मत त्यांनी मांडलं.

‘तर तो निकाल हास्यास्पद ठरेल’

“अशा परिस्थितीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाल दिला तर कपिल सिब्बल यांच्या भाषेत म्हटलं तर तो निकाल हास्यास्पद ठरेल. त्यामुळे मला असं वाटतं की, आपल्या सरन्यायादिशांना बरोबर सांगितलं. सेपरेशन ऑफ पावर असल्यामुळे पक्षाच्या चिन्हाविषयी माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. त्यामुळे त्यांनी कामकाज सुरु करावेत. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाल देऊ नये, असं मला वाटतं”, अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली.

‘नुसती दिरंगाई चाललेली आहे’

“येत्या 14 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. त्यादिवशी निकाल लागेल असंही नाहीय. कारण मी पहिल्या दिवसापासून म्हणतोय की, इथे कायद्याच्या बाबतीत एवढे तांत्रिक अडचणी आहेत की, राज्यपालांचे अधिकार, अध्यक्षांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार. हे प्रकरण घटनापीठाकडेच सोपवलं पाहिजे. असं असताना वेकेशन बेंचकडे हे प्रकरण होतं. दोन जजेस, मग तीन, नंतर पाच जजेसकडे हे प्रकरण गेलं. आता सात जजेसकडे प्रकरण जावं, अशीही मागणी काही लोकं करत आहेत. म्हणजेच नुसती दिरंगाई चाललेली आहे. तारीख पे तारीख असं चाललेलं आहे”, अशी टीका बापट यांनी केली.

“कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही शिकवताना सांगतो, ज्यावेळी फार उशिर होतो त्यावेळी तो न्याय अन्यायकारक ठरु शकतो. आता आठ महिन्यांनी आमदार अपात्र ठरल्याचा निर्णय जाहीर झाला तर गेले आठ महिने जे सरकार चाललं ते घटनाबाह्य असल्याचं स्पष्ट होईल. हे भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. दोन-तीन घटनापीठ तयार झाली पाहिजेत. घटनेचा प्रश्न असेल तर तो एका महिन्यात संपवायला पाहिजे”, असं मत त्यांनी मांडलं.

‘सुप्रीम कोर्टाच्या निकालापर्यंत शिवसेनेचं चिन्ह गोठवून ठेवावं’

“केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालापर्यंत शिवसेनेचं चिन्ह गोठवून ठेवावं, नंतर निकाल द्यावा, असं मला वाटतं. याबाबत मी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा विचार केलेला नाहीय”, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचे निकष नेमके काय?

“भारतात ही फूट काही पहिल्यांदाच पडलेली नाही. याआधीही अनेकदा अशी फूट पडलेली आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निकष असतात. एकतर त्या पक्षाचे आमदार-खासदार किती आहेत ते बघावं लागतं आणि दुसरं म्हणजे त्या पक्षावर पकड कोणाची आहे? हे लक्षात घ्यावं लागतं”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

“इथे विचित्र स्थिती अशी झालीय की शिंदे गटाकडे आमदार-खासदार जास्त आहेत. पण शिवसेना पक्षावर नेमका कुणाचा अधिकार आहे ते अजून स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे ते आधी ठरवावं लागेल”, असं बापट यांनी सांगितलं.

“एखादा उमेदवार निवडून येतो तेव्हा तो त्याच्या प्रभावाखाली निवडून येत नाही. तर तो ज्या पक्षाच्या तिकीटावर उभा असतो, त्या पक्षाच्या भूमिकांवरुन तो निवडून येतो. तिथे निवडून आल्यानंतर तुम्ही बाहेल पडलात तर राजीनामा देवून तुम्ही लोकांकडे जायला पाहिजे. आम्हाला पुन्हा निवडून द्या, असं सांगितलं पाहिजे. पण तसं झालेलं नाही. हे लोकं बाहेर पडले आणि आमचाच पक्ष शिवसेना असं म्हटले आहेत. या सगळ्यांचा विचार निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाला करावा लागेल”, असं बापट म्हणाले.

उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख राहतील?

“पुढचा पक्षप्रमुख येत नाही तोपर्यंत उद्धव ठाकरे हे त्या पदावर राहणार, असं मला प्रथमदर्शनी वाटतंय. अर्थात यावर निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट निकाल मांडतील”, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.