पुणे लोकसभा मतदारसंघात खरंच पोटनिवडणूक लागणार? कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

पुणे : खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांचं काल अल्पशा आजाराने निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण झालीय. गिरीश बापट यांचे प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांशी चांगले संबंध होते. त्यामुळे इतर पक्षाच्या नेत्यांनादेखील गिरीश बापट यांना अखेरचा निरोप देताना दु:ख झालं. गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे अनेक कार्यकर्ते आणि पक्षाची वैयक्ति हानी झालीय. याशिवाय त्यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची (Pune Lok Sabha Constituency) देखील जागा रिक्त झाली आहे. लोकसभेची आगामी निवडणूक ही पुढच्या वर्षीच आहे. त्यामुळे पुणे लोकसभेच्या जागी पोटनिवडणूक घेतली जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. याबाबत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिलीय.

“एका वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. निवडणूक आयोगाला सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. आणीबाणीसारखी किंवा कायदा सुव्यवसंस्थेची परिस्थिती असल्यावरच निवडणूक पुढे ढकलता येते. पुणे लोकसभेची तशी परिस्थिती नसल्यामुळे पोटनिवडणूक घ्यावीच लागेल. निवडणूक आयोगाला 151 A कायद्यानुसार पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे”, असं मत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.

पोटनिवडणूक की बिनविरोध निवड?

पुण्यात नुकतंच दोन ठिकाणी पोटनिवडणूक पार पडली. त्यानंतर आता पुणे लोकसभेची जागा खाली झाली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक जाहीर करतं का, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या पोटनिवडणुकीत राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. गिरीश बापट यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात चांगलं स्थान होतं. त्यामुळे बापट यांच्याच कुटुंबातील सदस्याची खासदारकीसाठी बिनविरोध निवड करण्यात येते की त्याच मतदारसंघात पोटनिवडणुकीची रणधुमाळी रंगते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

“राज्यघटनेच्या कलम 243 E आणि U मध्ये स्वच्छ लिहिलं आहे की पाच वर्षांमध्ये निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत. पण आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका अद्यापही झालेल्या नाहीत. हे राज्यघटनेची विसंगत आहे”, असं मतदेखील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ यांनी व्यक्त केलं.  दरम्यान, राज्यात आगामी महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्भूमीवर प्रत्येक पक्षाकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. प्रत्येक पक्ष कामाला लागला आहे. प्रत्येक पक्षाच्या गोटात महत्त्वाच्या बैठका आणि बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत.