महापालिकेकडून कल्याणकारी मंडळ नोंदणी करण्यास टाळाटाळ, पुण्यात कामगारांचं आंदोलन
पुणे शहरातील हजारो कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिले. त्याविरोधात अनेक बांधकाम मजूर आज (9 जुलै) पुणे मनपाविरोधात रस्त्यावर आले.
पुणे : राज्य शासनाने नाका मजुरांना ‘बांधकाम व इतर इमारत कामगार कल्याणकारी मंडळा’कडे नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असणारे 90 दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेला दिलीय. याबाबत 2017 पासूनचे आदेश आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका या प्रश्नावर केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप होतोय. याबाबत महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करुनही फारशी कार्यवाही झाली नाहीय. याविरोधात पुणे शहरातील सामाजिक सुरक्षेच्या मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेले हजारो बांधकाम मजूर आज (9 जुलै) एकत्र आले. यावेळी त्यांनी हे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. नाका मजुर एकता मंच, बांधकाम कामगार संघटना (संलग्न सीटू), नव समाजवादी पर्याय, सफर, सीफार अशा विविध संघटना, संस्थांनी या आंदोलन सहभाग घेतला (Workers Protest against Pune corporation for labor registration certificate).
यावेळी नाका कामगार अनिता लष्करे यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. त्या म्हणाल्या, “बांधकाम मंडळाने विविध सामाजिक, आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र आमची नोंदणी नसल्यामुळे आम्हाला काहीच लाभ मिळत नाहीत. टाळेबंदीमुळे नियमित काम मिळविणे आणि चूल पेटविणे कठीण झाले आहे. महानगरपालिकेने आमच्या सारख्या महिला कामगारांचा गांभीर्याने विचार करून प्रमाणपत्र तातडीने द्यावे.”
“बांधकाम मजुरांना 8 दिवसाच्या आत कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र द्या”
“कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी मनपाने नोंदणी अधिकार्‍यांची नेमणूक केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र 4 वर्षे उलटूनही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. हे अत्यंत गंभीर आहे. अशा अनोंदीत कामगारांना अपघात झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिकेची राहील. प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी बांधकाम मजुरांकडून स्वयंघोषणापत्र घेऊन त्याआधारे अर्ज आल्यापासून 8 दिवसाच्या आत ते देण्यात यावे,” अशी मागणी बांधकाम कामगार संघटनेचे सचिव वसंत पवार यांनी केली.
“महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे कामगार विविध योजनांपासून वंचित”
नव समाजवादी पर्यायाचे केंद्रीय समिती सदस्य बी. युवराज म्हणाले, “प्रत्यक्ष बांधकामावर काम करणार्‍या कामगारांची नोंदणी झाल्याशिवाय अशा बांधकामांना पुर्णत्वाचा दाखला देऊ नये असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे याची अंमलबजावणी होत नाहीये. अगदी प्रत्यक्ष मनपाच्या कंत्राटी कामांवर नियुक्त बांधकाम कामगारांनाही प्रमाणपत्र दिले जात नाही. पुणे मनपाने सक्षमपणे या आदेशांची अंमलबजावणी केल्यास हजारो कामगारांची नोंदणी सहजपणे होऊ शकेल.”
“नोंदणी करण्याची मोहीम दर तीन महिन्यांनी राबवावी”
नाका मजूर एकता मंचचे कबीर पानसरे यांनी “नाका मजुर कायम अस्थापनेवर नसल्याने त्यांना कंत्राटदारांकडून प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. म्हणूनच मनपाकडे याची जबाबदारी दिली गेली आहे. मात्र तरीही मनपाने कंत्राटदाराकडील प्रमाणपत्राचा आग्रह धरणे हे चुकीचे व असंवेदनशील आहे. मनपाने प्रत्यक्ष नाक्यावर कामगारांची पहाणी करुन त्यांची नोंदणी करण्याची मोहीम दर तीन महिन्यांनी राबवावी. मनपाने मजुरांस न्याय न दिल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल” असंही त्यांनी नमूद केलं.
यावेळी सफरच्या शैलजा अराळकर, सीफारचे आनंद बखाडे तसेच हनुमंत कांबळे, विकी मात्रे, अकबर खान, शिवाजी पडवळ, जगदीश राठॊड, संजय चव्हाण, मोहीनी चव्हाण, सुमन पवार इत्याही कामगार उपस्थित होते.
हेही वाचा :
मुंबईत 1 हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्ती विरोधात आंदोलन, मेधा पाटकरांसह अनेकांना अटक
बीएमसी सफाई कामगारांचा मोठा विजय, न्यायालयाकडून 580 जणांना पालिकेत कायम करण्याचा निर्णय
PHOTO | उठाव झेंडा बंडाचा; पुण्यात श्रमिकांची पदयात्रा सुरू
व्हिडीओ पाहा :
