Devendra Fadanvis : हिंदी अनिवार्य आहे की नाही? राज ठाकरे यांच्या सवालावर देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रात सध्या रान पेटलं असून राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन शाळेत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यास कडाडून विरोध केला आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याविरोधात राज ठाकरे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्रही लिहीलं असून तिसरी भाषा हिंदी तुम्ही आमच्यावर का लादताय?” असा सवाल विचारला आहे. मनसेने हिंदी विरोधात शड्डू ठोकलेलं असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य नसल्याचं सांगत या वादातील सगळी हवाच काढून घेतली आहे.

कोणत्याही प्रकारची शाळा असो मराठी अनिवार्यच असेल असं त्या जीआरमध्ये लिहीलं आहे, त्यामुळे मराठीला पर्याय नाहीये, हिंदीला मात्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुठलीही भारतीय भाषा आता तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल

आधी आपण हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. मात्र काल जो जीआर काढण्यात आला, त्यामध्ये अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता आपण असं म्हटलं आहे की, कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा विद्यार्थ्यांना शिकता येईल. 3 भाषेचं सूत्र नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे, त्यामध्ये मातृभाषा अनिवार्य असून त्याव्यतिरिक्त 2 भाषा असून त्यातील एक ही भारतीय भाषा असली पाहिजे. स्वाभाविकपणे लोक आपल्याकडे इंग्रजी स्वीकारतात,त्यामुळे कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकणं गरजेचं आहे. आधी हिंदी भाषा म्हटली होती कारण हिंदीचे शिक्षक आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतात, पण आता आपण ती ( हिंदी भाषेची) अनिवार्यता काढून टाकली आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

आता कुठलीही भारतीय भाषा आता तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल, त्यासाठी 20 विद्यार्थी असतील तर शिक्षक देखील दिला जाईल. ऑनलाइन पद्धतीनेही ट्रेनिंग दिलं जाईल, त्यामुळे आज जो बदल आपण केला आहे, तो तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची अनिवार्यता काढण्याचा आणि कुठलीही भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय आपण विद्यार्थ्यांना दिला आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.

सगळीकडे इंग्रजीचा पुरस्कार मग भारतीय भाषांचा तिरस्कार का ?

मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की आपण सगळेच लोकं इंग्रजीचा पुरस्कार करतो, आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो हे योग्य नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. भारतीय भाषा या इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. इंग्रजी ही व्यवहारभाषा झाली असली तरी या नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्वात महत्वाचं काम जे केलं ते म्हणजे मराठीला ज्ञानाभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केला आहे. आता आपण इंजिनिअरिंग (अभियांत्रिकी) हे मराठीत शिकवायला लागलो, यापूर्वी ते कधीच नव्हतो. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आपले डॉक्टर जे आहेत, ते मराठीत शिक्षण घेऊ शकतात, एमबीए देखील मराठीत शिकता येतंय.

 मराठी अनिवार्य, हिंदीला मात्र पर्याय दिलेत

म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणाने मराठीला वैश्विक भाषा, ज्ञानभाषा आणि अर्थकारणाची भाषा बनवण्याचं दालन उघडं केलं आहे,आणि महाराष्ट्र सरकारने ते स्वीकारलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा विवाद हा योग्य नाही. कुठल्याही प्रकारची शाळा असो, मराठी अनिवार्यच असेल असे त्या जीआरमध्ये नमूद केलंय. मराठीला पर्याय नाहीये, हिंदीला मात्र पर्याय दिलेले आहेत, त्यामुळे कुठलीही भारतीय भाषा, ज्याला जी शिकायची आहे, ती शिकता येईल,असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.