जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की! न्यायालयाचा आदेश डावलणे भोवले, शेतकऱ्याला आता तरी मोबदला मिळणार?

ज्ञानेश्वर लोंढे, प्रतिनिधी, टीव्ही ९ मराठी: शेतकऱ्याच्या वाढीव मोबदला न दिल्याने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यात आली. 2 कोटी 22 लाख 61 हजार 19 रुपये वाढीव मोबदला देण्याचे दिवाणी न्यायालयाने दिले होते. पण त्याची प्रशासनाने अंमलबजावणी केली. गेल्या आठवड्यात रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याची अंमलबाजवणी न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेरच पंचनाम्याची (Chhatrapati Sambhajinagar collector Office) कारवाई करण्यात आली. या कारवाईने जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडाली. काय आहे हे प्रकरण?

नेमकं प्रकरण काय?

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील वाकोद मध्यम प्रकल्पाच्या वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणात प्रशासनाच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. फुलंब्री तालुक्यातील लेहा जहांगीर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी स्व. गणपतराव लेहा जहांगीर यांच्या वारसांना 2 कोटी 22 लाख 61 हजार 19 रुपये वाढीव मोबदला देण्याचे दिवाणी न्यायालयाने 2022 मध्ये आदेश दिले होते. मात्र, आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर जप्तीचे वॉरंट बजावल्यानंतर न्यायालयाचे बेलिफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले असता, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीची कारवाई होण्यापूर्वीच लघुपाटबंधारे विभागाने आठ आठवड्यांत संपूर्ण रक्कम अदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने कारवाई तात्पुरती टळली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीतही रक्कम जमा न झाल्याने आज पुन्हा न्यायालयाचे बेलिफ जप्तीचे वॉरंट घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले असून जप्तीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली.

1996 मध्ये प्रकल्पासाठी भूसंपादन

फुलंब्री तालुक्यातील लेहा जहांगीर येथील शेतकरी स्व. गणपतराव लेहा जहांगीर यांची जमीन 1996 मध्ये वाकोद मध्यम प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांना केवळ 80 हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. हा मोबदला अपुरा असल्याने 2006 मध्ये वाढीव मोबदल्यासाठी दिवाणी न्यायालयात रेफरन्स दाखल करण्यात आला. दीर्घ सुनावणीनंतर 2022 मध्ये न्यायालयाने शेतकरी वारसांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे वारसांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या जंगम मालमत्तेच्या जप्तीचे वॉरंट बजावले.

यापूर्वी न्यायालयाचे बेलिफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीची कारवाई होणार होती. मात्र, त्याचवेळी लघुपाटबंधारे विभागाने आठ आठवड्यांत संपूर्ण रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यामुळे ती कारवाई टळली होती. परंतु, प्रशासनाने दिलेले आश्वासनही पाळले नाही. त्यामुळे आज पुन्हा न्यायालयाचे बेलिफ जप्तीचे वॉरंट घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन बंद, पंचनाम्याची कारवाई पूर्ण

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांचे मुख्य दालन बंद असल्याने जप्तीच्या कारवाईत अडथळे निर्माण झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य दालनाचा दरवाजा उघडण्यात आला नाही. त्यामुळे कारवाईत अडथळा आणला जात असल्याची नोंद घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्त वारसदार, त्यांचे वकील आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाली मात्र त्यातून काही समाधान निघाला नाही.

त्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांचे मुख्य दालन बंदच राहिल्याने दिवाणी न्यायालयाच्या जप्ती अधिकाऱ्यांनी (बेलिफ) प्रत्यक्ष पंचनामा सुरू केला. जिल्हाधिकाऱ्यांची केबिन बंद असल्याची अधिकृत नोंद पंचनाम्यात करण्यात आली. खुर्ची जप्तीच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांचे दालन दुपारनंतर बंद राहिले.

पंचनामा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. मात्र, दिवाणी न्यायालयाच्या जप्ती अधिकाऱ्यांनी केबिन बंद असल्याचा पंचनामा केल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांचे मुख्य दालन उघडण्यात आले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार कोणती कारवाई होते, प्रशासन काय भूमिका घेते आणि प्रकल्पग्रस्त वारसांना न्यायालयाने मंजूर केलेला वाढीव मोबदला अखेर कधी मिळतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.