हायकोर्टाने महापौरांना फटकारले, नवीन पाणी पुरवठा योजनेवरून सुनावले, सुनावणीदरम्यान घडलं काय?
High Court on Mayor: धरण उशाला, कोरड घशाला, अशी छत्रपती संभाजीनगरवासियांची स्थिती आहे. जायकवाडी हे विशाल धरण असताना शहरात मात्र आठ ते दहा दिवसानंतर पाणी पुरवठा होतो. याविषयी दाखल जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापौरांना त्या एका चुकीवरून चांगलेच फटकारले.
High Court on Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरच्या बहुचर्चित नवीन पाणीपुरवठा योजनेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत महापौरांना स्पष्ट शब्दांत फटकारले आहे.योजनेबाबत तक्रार करायची असेल तर ती थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न करता न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीकडे मांडावी, असे न्यायालयाने सुनावले.याचवेळी मनपा प्रशासनाच्या वकिलांनीही न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली. गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर याविषयी सुनावणी झाली.
त्या भूमिकेवरून महापौरांवर न्यायालय नाराज
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे मित्र (Amicus Query) ॲड. शंभुराजे देशमुख यांनी एक महत्त्वाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. महापौर समीर राजूरकर यांनी या योजनेबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचे आणि प्रत्यक्ष लक्ष घालण्याची विनंती केली असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रकरणात 15 जुलै रोजी बैठक घेतली आणि संबंधित अधिकारी व यंत्रणांना काही सूचना दिल्या आहेत, असे वकील देशमुख यांनी न्यायपालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोट्यवधी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे थेट नियंत्रण असताना महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्र पत्रव्यवहार करून तक्रार केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, योजनेशी संबंधित कोणतीही तक्रार किंवा सूचना न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमार्फतच मांडावी.
समांतर यंत्रणा उभी करणे किंवा स्वतंत्र पत्रव्यवहार करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, मनपा विधिज्ञांनी न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त करत महापौरांचा हेतू नागरिकांना लवकर पाणी मिळावे हाच असल्याचे सांगितले. या स्पष्टीकरणानंतर महापौरांवरील कारवाईची शक्यता सध्या टळली आहे.
उच्चस्तरीय समितीकडे करा तक्रार
महापौरांना योजनेविषयी काही तक्रार असेल तर त्यांनी उच्चस्तरीय समितीकडे तक्रार करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पाणी योजनेतील प्रत्येक छोट्या मोठ्या मुद्यांवर थेट उच्च न्यायालयात येण्याची गरज नाही. त्यासाठी न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. यापुढे महापौरांना योजनेविषयी तक्रार असेल अथवा सूचना करायच्या असतील तर त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी म्हणणे मांडावे. महापालिका आयुक्तांनी हे मुद्दे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीसमोर मांडावेत.
5 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी
मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी न्यायालयाच्या विनंतीचा मान राखूनच मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे, असे स्पष्ट केले. या खुलाशानंतर न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराबाबत समाधान व्यक्त केले. महापालिका आणि महापौरांतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली. याचिकेतवर आता 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
