अमरावती : शेतकऱ्यांना मागील वर्षीचा पीक विमा न मिळाल्याने शिवसेना व शेतकरी आक्रमक

मागील वर्षी कृषी विभागाने जबरस्तीने शेतकऱ्यांना विमा काढायला लावला होता. मात्र यावर्षी पेरणीचा हंगाम तोंडावर येऊन देखिल असूनही मागील वर्षीचा पीक विमा मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

अमरावती : शेतकऱ्यांना मागील वर्षीचा पीक विमा न मिळाल्याने शिवसेना व शेतकरी आक्रमक
अमरावती
Image Credit source: tv9
| Updated on: Jun 08, 2022 | 4:46 PM

अमरावती : मागील वर्षी अमरावती (Amravati) जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला होता. ज्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यावेळी संततधार पावसाने जिल्ह्यातील अनेक गावे ही बाधित झाली होती. त्यावेळी कृषी विभागाने जबरस्तीने शेतकऱ्यांना पीक विमा (Crop Insurance) काढायला लावला होता. मात्र आता यावर्षी पेरणीचा हंगाम जवळ आला असतानाही अजूनही पीक विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तर यावरून जिल्ह्यातील शिवसेनाही (Shiv Sena) आक्रमक झाली आहे. त्याचे पडसाद आज उमटले. तसेच शिवसेनेच्या तालुका अध्यक्षने विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधीच्या लगावली कानशिलात लगावल्याने काही काळ वातावरण तंग झाले होते.

गेल्या वर्षी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यावेळी अनेक पीकं पाण्याखाली गेली होती. तसेच शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले. तर या नुकसानातून बाहेर पडता यावे म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. तर कृषी विभागाने जबरस्तीने शेतकऱ्यांना विमा काढायला लावला होता. मात्र आता वर्ष ओलंडून गेले तरिही विमा कंपनीला जाग आलेली नाही. त्यामुळे अजूनही पीक विमा हा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. त्यामुळे हवालदिल झालेले शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधी जाब जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. तसेच त्याला जाब विचारला. यावेळी प्रतिनिधीकडून योग्य उत्तर न मिळाल्याने शिवसेनेच्या तालुका अध्यक्षने विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधीच्या कानशिलात लगावल्याने काही काळ वातावरण तंग झाले होते.

कृषी विभागाने विमा काढायला लावला

मागील वर्षी कृषी विभागाने जबरस्तीने शेतकऱ्यांना विमा काढायला लावला होता. मात्र यावर्षी पेरणीचा हंगाम तोंडावर येऊन देखिल असूनही मागील वर्षीचा पीक विमा मिळालेला नाही. तर यावर कृषी विभागाने मौन ठेवलेले आहे. त्यामुळेच शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.