शेतकऱ्यांसाठी विशेष टास्क फोर्स, 1 हजार प्रकल्पांना देणार मान्यता, कृषिमंत्री भुसे यांची नाशिकमध्ये घोषणा; असा होणार फायदा

नाशिकमध्ये कृषिमंत्रीदादा भुसे यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय डाळिंब पीक परिसंवाद झाला.

नाशिकः शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विशेष टास्क फोर्स उभारण्यात येईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे. ते राज्यस्तरीय डाळिंब पीक परिषदेत बोलत होते. भुसे म्हणाले, कृषी विद्यापीठाच्या विविध संशोधनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात क्रांतीकारक बदल घडून आले आहेत. त्यामुळे डाळिंब परिसंवादामधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, डाळिंब बागायतदार संघ व आत्मा कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुक्यातील सातमाने येथील डाळींब उत्पादक शेतकरी रवींद्र पवार यांच्या शेतशिवारात ही परिषद झाली. यावेळी आमदार दिलीप बोरसे, बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, सरपंच भगवान पवार, अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम उपस्थित होते.

टास्क फोर्सचा ‘हा’ उपयोग

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी विद्यापिठाने केलेले संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम करत असतात. आता विभागनिहाय विकेल ते पिकेल या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचविण्याचे काम विशेष टास्क फोर्सच्या माध्यमातून करण्यात येईल. या टास्क फोर्समध्ये निवडलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये शेतकऱ्याने एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल कसा पिकवावा, याबाबत सखोल मार्गदर्शन मिळणार आहे. डाळिंब रत्न म्हणून पुरस्कृत असलेले कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ हे एक चालते फिरते विद्यापीठ असून अशा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व सूचना पोहचविण्याचे कामही या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून होईल.

फळपीक विम्यात होणार बदल

कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, फळपीक विमा योजनेमध्ये काही बदल करणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच डाळिंबावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन होण्याच्या दृष्टीकोनातून राहुरी आणि लखमापूर येथील संशोधन केंद्रामध्ये आवश्यक साधन सामग्रीसाठी लागणारा निधी पुढील महिन्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. कष्टकरी शेतकरी बांधवांच्या प्रगतीसाठी शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे 2022 पर्यंत कृषी विभागामार्फत राज्यभरात लहान-मोठ्या अशा जवळपास 1 हजार प्रकल्पांना मान्यता देवून शेतकरी बांधवांना पाठबळ देऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

स्वतंत्र कृषी संचालनालयाची निर्मिती

राज्यात फळे व भाजीपाला तसेच इतर पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. परंतु यावर प्रक्रिया होण्याचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याबरोबर वाया जाणारा शेतमालावर उपाययोजना करण्यासाठी मूल्यवर्धन अनिवार्य आहे. यासाठी राज्यात पुणे येथील कृषी आयुक्तालयात स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

इतर बातम्याः

मोफत शिक्षण कायद्याची तरतूद खासगी संस्थांना लागू करा; शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनात नाशिकमध्ये मागणी

युती सरकारनं भरती थांबवल्यानं 4 हजार पदं रिक्त; शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नांवरून पवार आक्रमक