तीन पैकी एक पेन्शन योजना स्वीकारण्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुभा, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, आंदोलन मागे

राज्याच्या मार्च २०२४ च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना-2024, महाराष्ट्रातील कर्मचारी-शिक्षकांना दि. 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्यात येईल असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  सहयाद्री अतिथीगृहात संघटना प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेनंतर घेतला आहे.  केंद्राच्या एकीकृत पेन्शन योजनेपेक्षा राज्याची योजना सरस असल्याचे यावेळी संघटना प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. सुधारित पेन्शन योजनेमुळे 4.5 टक्के योगदान (Contribution) रक्कमेची राज्य सरकारची बचतही होईल हे सुध्दा यावेळी निदर्शनास आणण्यात आले. चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजना, सुधारित पेन्शन योजना आणि एकत्रित पेन्शन योजना या तीन योजनांमधील कोणतीही एक योजना स्विकारण्याची मुभा कर्मचारी-शिक्षकास असेल असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे. यासंदर्भातील शासन अधिसूचना येत्या आठवडाभरात जारी केली जाईल असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

दि. 1 नोव्हेंबर2005 पूर्वीच्या जाहिरात तसेच अधिसूचनेव्दारे ज्या कर्मचारी-शिक्षकांची निवडप्रक्रिया सुरु झाली होती अशा सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना सन 1982 च्या नियमांतर्गत समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, अनुकंपा तत्वावरील तत्कालीन प्रतिक्षा यादीतील कर्मचारी यांच्या संदर्भातील न काढलेले आदेश तत्पर प्रसृत करण्यात यावेत अशी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने  विनंती करण्यात आली आहे.

ग्रॅच्युईटी रक्कमेत केंद्राप्रमाणे 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढ देणे, निवृत्तीवेतन/अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी 12 वर्षानंतर कमी करा या मागण्या अगोदर विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या असून शासनाच्या मान्यतेच्या टप्यात आहेत असे निवेदन दि.14 डिसेंबर 2023 विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. या संदर्भातील प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

या प्रलंबित मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार

रिक्त पदे विनाविलंब भरावे, अनुकंपा तत्वावर एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात यावी, चतुर्थश्रेणी ‘ड’ वर्गाची पदे तसेच वाहन चालक पदावरील भरतीला घातलेली बंदी तत्काळ उठवावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वारसाहक्क नियुक्त्या पुन्हा सुरु कराव्यात, 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या कंत्राटी तसेच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे, आदी मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे  कालबध्द पदोन्नती प्रलंबित

शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे  10:20:30 कालबध्द पदोन्नती सारखे प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंबित आहेत. इतरही सेवांतर्गत प्रश्नांवर निर्णय अपेक्षित आहेत. आरोग्य विभागातील नर्सेस आणि इतर कर्मचारी यांचेही आर्थिक आणि सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित आहेत. लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी आणि त्रिस्तरीय पदरचनेचा प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर झाला पाहिजे. ही राज्य कर्मचारी संघटनेची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर यावेळी मांडण्यात आली.

प्रस्थावित संप आंदोलन रद्द

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चासत्रांचे आयोजन करुन शिक्षण, आरोग्य आणि लिपिक यांच्या संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करावे अशीही मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात होकार दिला आहे. त्यामुळे  आगामी 4 सप्टेंबर 2024 नंतर होणारे प्रस्थावित संप आंदोलन रद्द करण्याची घोषणा राज्य कर्मचारी संघटनेने यावेळी केली अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.