महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकावीच लागणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने महायुती सरकारकडे मागितले उत्तर

महाराष्ट्रातील ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा शिक्षण अनिवार्य करण्याचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय मानला जात आहे. यात अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नांवर विचार करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे प्रकरण सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित असल्याने ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने याचिकेला प्रतिसाद दिला पाहिजे. एका ऑटो-टॅक्सी चालकाने संबंधित अधिसूचनेबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०२६ पासून सर्व ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य केली.

तसेच मराठी बोलता न आल्यास वाहन चालविण्याचे परवाने आणि लायसन्स रद्द करण्याची धमकीही दिली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारने स्वतःच मराठी शिकण्याची अंतिम मुदत एक वर्षाने वाढवल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर ऑटो-टॅक्सी चालकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ॲडव्होकेट विवेक शुक्ला आणि संजय पारिख यांनी याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही अधिसूचना संविधानाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम करते आणि मोटार वाहन कायद्याशी विसंगत आहे. हे प्रकरण केवळ एका ऑटो-टॅक्सी चालकापुरते मर्यादित नाही आहे. त्यात मोठ्या संख्येने ऑटो-टॅक्सी चालकांचे हक्क आणि हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींचा सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवादांचा विचार केल्यानंतर असे नमूद केले की या प्रकरणामुळे अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात, ज्यांचा उच्च न्यायालयाने विचार केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. अनिवार्य मराठी भाषेच्या आवश्यकतेबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. ऑटो-टॅक्सी चालकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या आणि संबंधित अधिसूचनेच्या कायदेशीर वैधतेची तपासणी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.