माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी वाचली? सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?

माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कोकाटेंना सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोकाटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता आणि त्याची सुनावणी नुकतीच पार पडली. कोकाटेंची आमदारकी अपात्र ठरवणार नाही, असा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाला आहे. अजित पवार गटाचे नेते आणि क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती. 30 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणामुळे कोकाटेंना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याप्रकरणी आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सरकारी गृहनिर्माण योजनेशी संबंधित 1995 च्या फसवणूक आणि बनावटगिरी प्रकरणात झालेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा निलंबित केली होती. परंतु प्रथमदर्शनी पुरावे कोकाटे यांच्या सहभागाकडे निर्देश करत असल्याचं नमूद करत उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

काय म्हणाले वकील?

“सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. माणिकराव कोकाटे हे आमदार म्हणून राहतील, पण त्यांना आमदार म्हणून कुठलेही अधिकार नसतील. म्हणजे कोकाटे यांना कुठलाही निधी वापरता येणार नाही. जर राज्यसभा किंवा विधानपरिषदसाठी मतदान झालं तर त्यांना तेही करता येणार नाही. एकप्रकारे ते बिनखात्याचे मंत्री जसे असतात तसे कोकाटे हे विनाअधिकाराचे आमदार असतील,” अशी माहिती वकिलांनी दिली.

नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण 1995 मधील आहे. त्यावेळी राज्यात युती सरकार सत्तेवर होतं. नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होतं. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत १० टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी या कोट्याचा गैरफायदा घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासाठी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे या कोकाटे बंधूंनी कमी दरात फ्लॅट मिळवण्यासाठी प्रशासनाची दिशाभूल केली. त्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतले.