केंद्र सरकारमुळेच ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात; ठाण्यात शुक्रवारी ओबीसींचा आक्रोश मोर्चा

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी केंद्राकडे ओबीसींची आकडेवारी मागितली होती. पण सरकारने ती दिली नाही. (obc aakrosh morcha in thane)

सांकेतिक फोटो

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Jun 22, 2021 | 2:50 PM

ठाणे: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी केंद्राकडे ओबीसींची आकडेवारी मागितली होती. पण सरकारने ती दिली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे ठाणे-पालघर प्रमुख सुभाष देवरे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींची आकडेवारी द्यावी आणि आरक्षणाचा मार्ग सुकर व्हावा या मागणीसाठी ओबीसी समाजाच्या वतीने शुक्रवार 25 जून रोजी ठाण्यात आक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आल्याचंही देवरे यांनी जाहीर केलं. (samta parishad organised obc aakrosh morcha in thane)

भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे ठाणे-पालघर प्रमुख सुभाष देवरे यांनी आज ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन या आंदोलनाची माहिती दिली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी ठाण्यात आक्रोश आंदोलन तथा ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, असं देवरे यांनी सांगितलं. यावेळी विलास( बापू ) गायकर, दिलीप बारटक्के, राज राजापूरकर, गजानन चौधरी, नितिन पाटील, श्रीकांत गाडेकर, सचिन शिंदे, राहुल पिंगळे, रमाकांत पाटील, मंजुला ढाकी, राजनाथ यादव, मिलिंद बनकर, सुरेश पाटीलखेडे आदी विविध राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असलेले ओबीसी नेते उपस्थित होते.

‘ओबीसी’ म्हणून एकवटलो

मार्च महिन्यात ओबीसींचे आरक्षण कोर्टाने रद्द केले. त्यामुळे ग्रामपंचायत ते महानगर पालिकेपर्यंत ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषदेतील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे बरखास्त करण्यात आलेली आहेत. सामाजिक सत्ता नसल्याने असमतोल निर्माण झाला आहे. एकूणच देशभरातील ओबीसींवर हा अन्याय आहे. त्यामुळेच आज ठाणे शहरात विविध राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असलेले सर्व ओबीसी नेते येथे ‘ओबीसी’ म्हणून एकवटले आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

तर दोन महिन्यात प्रश्न मार्गी लागेल

ओबीसींच्या आकडेवारीचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला तर ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते. एक दोन महिन्यातच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे जर हा डाटा दिला नाही. तर, या पुढील निवडणुकाच होऊ देणार नसल्याचा निर्णय सर्व ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच लोणावळा येथे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून ठाण्यात बैठक घेण्यात आली असून केंद्र सरकारपर्यंत आमचे म्हणणे पोहचविण्यासाठी 25 तारखेला सकाळी 11 वाजता ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. (samta parishad organised obc aakrosh morcha in thane)