ग्रामीण भागातील रस्त्याच्या दुरावस्थेला महापालिकेस जबाबदार धरीत मनसे आमदाराची जोरदार टीका

| Updated on: Nov 09, 2021 | 10:59 PM

कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात येणाऱ्या पिसवली गावात माजी भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांच्या प्रभागात आमदार निधीतून रस्ता तयार करण्यात येत आहे. या रस्त्याच्या कामाचे भूमीपूजन मनसे आमदार राजू पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्याच्या दुरावस्थेला महापालिकेस जबाबदार धरीत मनसे आमदाराची जोरदार टीका
मनसे आमदाराची महापालिकेवर जोरदार टीका
Follow us on

डोंबिवली : कल्याण ग्रामीणमधील रस्त्यांची दुरावस्थेसाठी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केडीएमसीला पुन्हा एकदा जबाबदार धरीत जोरदार टीका केली आहे. अनधिकृत बांधकामांतून पैसे ओरबाडायचे. मात्र 27 गावांना सुविधा काही द्यायची नाही. या भागातील एकही रस्ता महापालिकेने केलेला नाही. आमदार निधीतून रस्ता करावा लागत आहे. भूमीपुत्रांची जागा आरक्षणासाठी घेतली जाते आणि गावकऱ्यांवर जादा मालमत्ता कर लावला जात आहे. हे अन्यायकारक आहे अशी टीका पाटील यांनी केली आहे.

27 गावे महापालिकेत आली मात्र एकही रस्ता महापालिकेने केला नाही

कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात येणाऱ्या पिसवली गावात माजी भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांच्या प्रभागात आमदार निधीतून रस्ता तयार करण्यात येत आहे. या रस्त्याच्या कामाचे भूमीपूजन मनसे आमदार राजू पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. रस्त्याविषयी बोलताना राजू पाटील यांनी केडीएमसीवर जोरदार टिका केली. ज्या दिवसापासून 27 गावे महापालिकेत आली आहेत, एकही रस्ता महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेला नाही. हा इतिहास आहे. केवळ रस्त्याची डागडुजी झाली. आता आमदार निधी किंवा दुसऱ्या हेडखाली रस्त्याचे काम केले जात आहे. अनधिकृत बांधकामातून अधिकारी पैसा ओरबाडत आहेत. 27 गावात सुविधा काही दिल्या जात नाही.

गावांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका 27 गावांचा समावेश होऊन अनेक वर्ष झाली. मात्र या गावांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव आहे गावात रस्ते नाही पाण्याची समस्या आहे. कचऱ्याची समस्या आहे. स्थानिक गावकरी सातत्याने याबाबत महापालिकेत तक्रार करतात मात्र गावकऱ्यांचा आरोप आहे की महापालिका या गावांकडे कधी लक्ष देत नाही. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे स्थानिकांच्या स्पष्ट आरोप आहे की महापालिका जाणून बुजून या गावांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करते. 27 गावातील नागरिकांनी केडीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा काढला होता. यावेळी वाढीव मालमत्ताकराच्या बिलाची होळी केली. याविषयी पाटील यांचे म्हणणे आहे की, 27 गावातील नागरिकांना जास्तीचा मालमत्ता कर आकारला जात आहे. भूमीपूत्रंची जागा घेऊन त्यावर आरक्षणे टाकली आहेत. गावांमध्ये ज्याप्रकारे कर लावले जात आहे ते अन्यायकारक आहे. (Criticism of MNS MLA holding Municipal Corporation responsible for bad condition of roads in rural areas)

इतर बातम्या

PNB ग्राहकांना धक्का! 1 डिसेंबरपासून खात्यात मोठा बदल करणार, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम

संजय राऊतांच्या घरी सनई-चौघडे, मुलगी पूर्वशीच्या लग्नाचं राज्यपाल कोश्यारींना निमंत्रण