मुजोर शाळांना वचपा बसणार कसा? राज्य सरकारकडून फी बाबत अद्यापही निर्णय नाही, आरटीआयमधून माहिती उघड

ठाणे : कोरोना काळात सर्वांचंच प्रचंड नुकसान झालं. शाळा बंद पडल्या. नंतर ऑनलाईन शाळा सुरु झाल्या. पण या शाळेच्या फी वाढीचा मुद्दा चर्चेत आला. याशिवाय शाळांनी किती फी आकारावी याबाबत राज्य सरकार योग्य निर्णय घेणार होतं. पण राज्य सरकारने याबाबत अद्यापही योग्य निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या कायद्या अंतर्गत शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाला या बाबत काही निर्णय झाला आहे का? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर शिक्षण विभागाकडून अशा प्रकारचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे (Maharashtra government not taken decision about school fees).

अनिल गलगली यांनी नेमकी काय माहिती मागवलेली?

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 24 जून 2021 रोजी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाकडे माहिती मागितली होती. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी सुधीर शास्त्री यांनी अनिल गलगली यांना याबाबत माहिती दिली (Maharashtra government not taken decision about school fees).

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचं उत्तर काय?

कोव्हिड 19 च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सदर नस्ती कार्यासनामध्ये उपलब्ध नाही. तसेच याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय झाला नसल्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देता येणे शक्य नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाकडून देण्यात आली.

अनिल गलगली यांचं मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

संबंधित माहिती प्राप्त झाल्यानंतर अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी शुल्क आकारणी संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे, अशी मागणी केली आहे.

संबंधित बातमी : नवी मुंबईतील मुजोर शाळा, 300 विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित, फीसाठी थेट पालकांना शाळेच्या आवारात कोंडलं