कर्नाटक सरकारच्या ‘त्या’ कृतीचा विधान परिषदेने केला निषेध, सरकारवरही जोरदार टीका

मुंबई : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे असे असतानाही कर्नाटक सरकार काही का काही कुरापती काढून महाराष्ट्राला उचकविण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक सरकारने सोलापूर जिल्ह्यात कर्नाटक भवन बांधण्याची घोषणा केली. तसेच,सांगली जत येथील गावांवरही कर्नाटक सरकारचा दावा सांगितला होता. यावरून राज्यात वातावरण तापले होते. शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर वातावरण निवळले असतानाच पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राची कुरापत काढली आहे. हा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित केला असता विधान परिषदेने त्या कृतीचा निषेध केला.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 289 अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील जनतेला महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून 54 कोटीचा आरोग्य निधी जाहीर केला आहे. मात्र, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी रोखण्याची घोषणा चार दिवसांपूर्वी केली. चार दिवस झाले तरी सरकार गप्प का? याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

कर्नाटक सरकारला ‘ईट का जवाब पत्थर से’ देण्याची गरज आहे, असे सांगू ते पुढे म्हणाले. सीमावर्ती भागातील आरोग्यासाठी दिलेला निधी रोखणे ही बाब गंभीर आहे. कर्नाटक सरकार अडवणुकीची आणि मुजोरीची भाषा करत असेल तर त्यांना त्याच ताकदीने उत्तर दिले पाहिजे. आपले सरकार का उत्तर देत नाही असा सवाल त्यांनी केला.

महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न

कर्नाटकमध्ये येत्या काही दिवसांत निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे तेथील सरकार महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, आपले राज्यसरकार याकडे लक्ष देत नाही. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रकरण गांभीर्याने घ्या. राज्य सरकार सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांबरोबर आहे, ही भावना तेथील सरकारला कळावी, यासाठी निषेध म्हणून सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.

गतिमान सरकारची भूमिका गतिमान नाही

उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारला ठोस उत्तर देणार की नाही, असा सवाल केला. तर, शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आपले सरकार गतिमान सरकार आहे असे वारंवार सांगतात. पण, कर्नाटकबाबत गतिमान भूमिका घेत नाही, अशी टीका केली.

दोन वेळा कर्नाटकमध्ये गेलो – मंत्री उदय सामंत

यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेले मंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांच्या भावनांशी राज्य शासन सहमत आहे. सीमावर्ती भागांतील रहिवाशांना मदत देण्यास सरकार मागे राहणार नाही. मुख्यमंत्री यांच्या आदेशावरून सहा महिन्यांत दोन वेळा कर्नाटक सीमा भागात गेलो. अनेक सोयीसुविधा दिल्या, कॅम्प भरवले. त्यामुळे सर्वांनी एकत्रितपणे मराठी बांधवांच्या मागे उभे राहायला हवे, असे सांगितले.

दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब

कर्नाटक सरकारने सीमा भागातील बांधवांचा आरोग्य निधी रोखण्याचा घेतलेला निर्णय हा तेथील लोकांना विकासापासून वंचित करणारा आहे. कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेचे कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. हा विषय अत्यंत गंभीर असून संपुर्ण महाराष्ट्र कायमच सीमावासीय बांधवांसोबत असल्याचे त्या म्हणाल्या.