मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘जुनी पेन्शन’ योजनेबाबत नेमकी घोषणा काय ?

मुंबई : राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटना यांनी ‘जुनी पेन्शन’ योजनेबाबत १४ मार्चपासून संपाची हाक दिली होती. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करत आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटना यांनी १४ मार्च २०२३ पासून संप पुकारला आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांनीही २८ मार्च २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत शासनाला नोटीस दिली आहे.

राज्यात सुरु असलेल्या या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर राज्य शासन उचित निर्णय घेईल. तसेच, जुनी पेन्शन योजना यात कोणतीही तफावत राहणार नाही. त्यामुळे हा संप मागे घेण्यात यावा असे आवाहन केले. राज्य शासनाच्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यासमोर आज अनेक आव्हाने आहेत. अशावेळी संप करणे योग्य नाही अशी भूमिका त्यांना पटवून दिली. राज्यसमोर असलेल्या या आव्हानांचा विचार करून राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने निर्णय घेत संप मागे घेतला. त्यांच्या या संवेदनशीलतेने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.