सासरा आणि सासूच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी सुनेची नाही; मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश, मात्र सुनेला जुहू स्थित आलिशान बंगला रिकामा करण्याचे आदेश

मुंबई : विवाहानंतर (Marriage)मुलगी ज्या घरात जाते तिथे ती एक तर मुलगी म्हणून नातं जपते किंवा सुन म्हणून. पण ज्यावेळी या दोन नात्यातील अंतर वाढतं त्यावेळी नाती ही न्यायालयात जातात. असाच काहीसा प्रकार मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयात गेला होता. ज्यात कुटुंबातील सासरा आणि सासूने (father In-Laws and mother in low) उदरनिर्वाहासाठी महिन्याला मुलगा आणि सुनेने आर्थिक मदत करवी यासाठी न्यायालायाचे दारे ठोटावली होती. त्यावर कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांना मदत करा असे निर्देश मुलगा आणि सुनेला दिले होते. त्यावर त्या सुनेने मुंबई हायकोर्टाकडे (Mumbai High Court) कौटुंबिक न्यायालयाविरोधात धाव घेतली होती. त्यावर आता मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत नियमानुसार सुनेला सासरा आणि सासूला उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश देता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसापूर्वी दिलेल्या आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम 2 (अ) मध्ये मुलांमध्ये मुलगा, मुलगी, नातू आणि नात यांचा समावेश आहे. परंतु यात सून यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सुनेला सासऱ्या सासूचला निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवत कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला आहे.

आलिशान बंगला रिकामा करण्याचे निर्देश

मुंबई हायकोर्टाने आई-वडिलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मुलावर असल्याचे सांगून ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणचा आदेश बाजूला ठेवला. न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला मिळून सासू आणि सासराला 25,000 रुपये महिन्याची पोटगी देण्यास सांगितले होते. मात्र जुहू स्थित कुटुंबाचा आलिशान बंगला रिकामा करण्याचे न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला दिलेले निर्देश हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे या सोबतच सदर मालमत्तेतून मुलाला बेदखल करण्याचे आवाहनही मान्य करण्यात आले. 79 आणि 77 वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने या प्रकरणी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. जेणेकरून न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला वडिलोपार्जित बंगला रिकामा करण्याचे आणि एकत्रितपणे प्रति महिने 25 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणच्या वर्ष 2019 च्या या आदेशाला आव्हान देत सुने तर्फे मुंबई हायकोर्टात अपील केली होती. आणि तिने स्वतःचा उत्पन्न नसल्यामुळे पोटगी देण्यास न्यायालयात असमर्थता व्यक्त केली होती. या प्रकरणात न्यायालयीन खटला सुरू असताना वृद्धाच्या मृत्यूनंतर त्यांची विधवा अनेकवेळा व्हीलचेअरवर बसून मुंबई उच्च न्यायालयात आणली गेली होती.

मुंबई हायकोर्टाचा निरीक्षण

वास्तविक पाहता वृद्ध महिलेच्या दैनंदिन गरजांकडे लक्ष देणे ही त्यांच्या मुलगा आणि सून यांची जबाबदारी आहे. एवढाच नव्हे तर आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना शांतीचे जीवन न जगू देणे हा त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे. कलम 3 हे स्पष्ट करते की ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा या तरतुदींशी विसंगत असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींवर जास्त प्रभाव पडणार. प्रत्यक्षात याचा अर्थ कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतरही न्यायाधिकरणाचे निर्देश कायम राहतील. दयाळूपणा विचार आणि आदर या सर्व गोष्टी हे पैशाने आपण खरेदी करू सकत नाही, असी टिपणी मुंबई हायकोर्टाने या संदर्भात निर्णय देताना केलीय.