Prakash Ambedkar : दम नाही सांगत निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका फेटाळली, पण या 3 प्रश्नांची उत्तरं कुठे? प्रकाश आंबेडकरांचा सवाल
Prakash Ambedkar : निवडणूक आयोगाविरोधातील वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची याचिका काल मुंबई हाय कोर्टने फेटाळली. आमच्या कामकाजाचा वेळ वाया गेला, असंही हाय कोर्टानं म्हटलं. आज प्रकाश आंबडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकी संदर्भातल तीन महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्ष वेधलं.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिका काल फेटाळण्यात आली. मुंबई हाय कोर्टने त्यांची याचिका फेटाळली. विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजेनंतर झालेल्या 76 लाख मतदानावर प्रकाश आंबेडकर यांनी अक्षेप घेतला होता. ही याचिका काल दिवसभर ऐकून आमच्या कामकाजाचा वेळ वाया गेला, असंही हाय कोर्टानं म्हटलं. त्यानंतर आज प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हाय कोर्टाच्या निकालाच विश्लेषण केलं. “आम्ही इलेक्शन कमिशनच प्रेसनोट सुद्धा याचिकेला जोडलं. त्या जोडलेल्या प्रेसनोटवरुन 6.80 एवढ मतदान वेळ संपल्यानंतर झालेलं आहे. जे विश्लेषण आलेलं लोकसत्तेमध्ये ते आर्टिकल जोडलेलं होतं. जजमेंटमध्ये प्रेसनोटचा अजिबात उल्लेख नाही. प्रेसमध्ये आलेल्या बातमीवर आपण कशारितीने विश्वास ठेऊ शकतो. त्यामुळे याचिकेत दम नाही असं त्यांनी म्हटलं” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
“मी दुर्देवाने असं म्हटलं याच कारण कोर्टासमोर आम्ही तीन स्पेसीफिक इश्यू रेज केले होते. एक म्हणजे 76 लाख मतदानासंदर्भात स्लीप वाटप झालेलं आहे का? वेळ संपल्यानंतर स्लीप असेल तरच मतदान करता येत, नाहीतर मतदान करता येत नाही. इलेक्शन कमिशनने हे कायद्याने केलेलं आहे. दुसरा मुद्दा हा उपस्थित केलेला की, झालेलं मतदान 96 ठिकाणी जुळत नाही अशा असणाऱ्या बातम्या आहेत” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?
“आरटीआय खाली आम्ही माहिती मागितली. ही माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही असं इलेक्शन कमिशनने सांगितलं. ही माहिती सुद्धा त्यांनी आम्हाला द्यावी. माहिती येत नसेल तर कोर्टाने निरीक्षण कराव. झालेलं मतदान हे 17 सी मध्ये येतं. मोजताना त्या मशीनमधून कमी अधिक मतदान आलं, तर रिर्टनिंग ऑफिसरच पहिलं कर्तव्य आहे, त्याने निवडणूक आयोगाला कळवलं पाहिजे” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
तर ते कायद्याला धरुन आहे का?
“इलेक्शन कमिशनने निर्देश दिल्यानंतर निकाल जाहीर करता येतो. कायदेशीर प्रश्न विचारला होता. इलेक्शन कमिशनला न विचारता अशा मतदारसंघातला निकाल जाहीर झाला असेल तर ते कायद्याला धरुन आहे का?” असा प्रश्न आम्ही विचारल्याच प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
त्याचं उत्तरच त्यांनी दिलेलं नाही
“तिसरा मुद्दा हे संविधानाला, नियमाला धरुन इलेक्शन आहे का? जी नियमावली संसदेने केली आहे, ती पाळली गेली आहे का? यापैकी कुठल्याही गोष्टी जजमेंटमध्ये नाहीत. पिटीशनमध्ये दम नाही, असं म्हणून याचिका फेटाळली. पण असे प्रश्न उपस्थित करता येतात का? त्याचं उत्तरच त्यांनी दिलेलं नाही” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
दुर्देवाने याचा परिणाम अनेक निर्णयावर
“माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळते. पण ती नाही मिळाली की, आपण कोर्टात जातो. कोर्टाकडून माहिती मागतो. दुर्देवाने याचा परिणाम अनेक निर्णयावर होण्याची शक्यता आहे. ज्याला कोणाला कोर्टाकडून माहिती पाहिजे, त्याला ही जजमेंट दाखवली पाहिजे. माहिती अधिकाराला टाळं लावण्याच कामकाज त्या ठिकाणी झालं” असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
