अखेर माणिकराव कोकाटेंचं मंत्रिपद गेलं, अजितदादांचं ते पत्र थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचलं; मोठी अपडेट समोर!

राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा अजित पवार यांनी स्वीकारला असून राजीनाम्याचे पत्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे आता कोकाटे यांचे मंत्रिपद आता अधिकृतरित्या गेलं आहे. गृहनिर्माण घोटाळ्यामुळे कोकाटे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले आहे. त्यांच्या विरोधात पोलिसांनी अटक वॉरंट जारी केलेले आहे, त्यामुळे आता त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.

माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा स्वीकारला

माणिकराव कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात कोकाटे यांनी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्यानंतर कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता कोकाटे यांचे खाते काढून घेण्यात होते. क्रीडा खात्याची जबाबदारी अजित पवारांकडे देण्यात आली होती. त्यामुळे कोकाटे हे बिनखात्याचे मंत्री होते. मात्र आता त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे.

कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलीस मुंबईकडे रवाना

माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर आता त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. कोकाटे हे सध्या लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मात्र त्यांच्या अटकेसाठी नाशिक पोलिसांचे एक पथक मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहे. त्यामुळे आज त्यांना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

माणिकराव कोकाटे अडचणीत का सापडले?

1995 साली नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 10 टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, त्यामुळे कोकाटेंची अडचण वाढली आहे.