मविआकडून जुन्या पेन्शनचा वायदा, जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेत फरक काय?
निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा पेन्शनचा मुद्दा केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हं आहेत. कारण उद्धव ठाकरेंनी मविआचं सरकार आल्यावर जुनी पेन्शन लागू करण्याचा वायदा केलाय. दुसरीकडे मंत्री दीपक केसरकर पेन्शन आंदोलकांच्या भेटीला गेल्यानंतर याच मुद्द्यावरुन गोंधळ झाल्याचं समोर आलं.
जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यातलं राजकारण पुन्हा एकदा तापलंय. मविआ सरकार आल्यानंतर जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं वचन शिर्डीतील महाअधिवेशनात उद्धव ठाकरेंनी कर्मचाऱ्यांना दिलं आहे. दरम्यान त्यांच्या आश्वासनंतर सत्ताधाऱ्यांनीही उद्धव ठाकरेंवर पलटवार केला. “अडीच वर्षात ज्याना सरकार टीकवता आलं नाही ते काय प्रश्न सोडवणार”, अशी टीका भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरेच नव्हे मविआतील आणखीन एक महत्वाचा घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसकडूनही जुनी पेन्शन लागू करण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचं नाना पटोलेंनी म्हटलं आहे.
सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री दीपक केसरकरांनी देखील शिर्डीत जुनी पेन्शनसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. दरम्यान जुनी पेन्शन एवढीच पेन्शन नव्या पेन्शनमध्ये मिळणार असल्याचं केसरकर म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी एकच गोंधळ घातला. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी का जोर धरतेय?.. तसंच जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? हे देखील आपण जाणून घेऊयात.
जुन्या-नव्या पेन्शन योजनेत काय फरक?
- OPS म्हणजे ओल्ड पेन्शन स्कीम
- ओल्ड पेन्शन स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांना एक ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती.
- त्यात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळण्याची तरतूद होती.
- निश्चित पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांना त्यात काही योगदान देणं बंधनकारक नव्हतं.
- कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला ती पेन्शन सुरु राहात होती.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनरांना महागाई भत्ता आणि डीएमधील वाढ मिळत होती.
- जुन्या योजनेत रिटायरमेंटनंतर त्या कर्मचाऱ्याच्या मेडिकल बिलांच्या रिएंबर्समेंटची सोय होती.
- त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युईटी रक्कमही दिली जात होती.
- एनपीएस म्हणजे न्यू पेन्शन स्कीम
- सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन 2004 मध्ये नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) आणली.
- ही योजना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
- एनपीएसमध्ये कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर आपल्या बचतीचा एक भाग काढू शकतो.
- त्यानंतर उर्वरित रक्कमेवर त्याला निवृत्तीवेतन घेता येते.
- त्याला शेवटच्या पगाराची 35 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळू शकते.
- एनपीएसमधील पैसा सरकार शेअर बाजार, सरकारी बॉन्ड्स आणि विविध कंपन्यांच्या बॉन्ड्समध्ये लावतो. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना कोणकोणत्या राज्यात पुन्हा लागू करण्यात आलीय त्यावर एक नजर टाकुयात.
जुनी पेन्शन योजना कोणत्या राज्यांमध्ये लागू?
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात आलीय. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान शिर्डीत जात उद्धव ठाकरेंनी मविआचं सरकार आल्यानंतर जुनी पेन्शन लागू करण्याचं वचन दिलंय. त्यामुळे आगामी विधानसभेत जनतेचा कौल कुणाला मिळणार आणि जुन्या पेन्शनचा निर्णय मार्गी लागणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.