BUDGET EXPECTATION FROM SALARIED CLASS : सर्वसामान्य नौकरदार, मध्यमवर्गीयांना यंदाच्या बजेटकडून काय अपेक्षा?

मुंबईत (Mumbai) राहणारे रविप्रकाश कोरोनाच्या (Covid 19) फटक्यातही तग धरून आहेत. मात्र, कोरोनाच्या प्रभावामुळे अद्यापही त्यांची आर्थिक परिस्थिती (Economic Condition) जेमतेमच आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कंपनीनं पगारवाढ (Increment) दिली नाही. कोरोनाकाळातही नोकरी कायम आहे एवढाच काय तो दिलासा. रविसारखे मध्यम वर्गीय (Middle class) जीवनाचा गाडा कसाबसा हाकत आहेत. थोडीफार बचत होते. त्यावर सरकारनं करामध्ये सूट द्यावी. नाहीतर कमीत कमी 80 सी ची मर्यादा वाढवावी. गेल्या आठ वर्षांपासून दीड लाखांची मर्यादा कायम आहे. वर्षभरात पीएमध्ये जमा होणारी रक्कम आणि 80 सी मधून कट होणारी रक्कम जवळपास सारखीच आहे. त्यानंतर मुलांचं शिक्षण, होमलोन, जीवन विमा, पीपीएफ हे कर वाचवण्यासाठी उपयोगी पडत नाहीत. मुळात या सर्व आर्थिक उत्पादनाचा मूळ हेतू कर वाचवणे हाच आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्ग मनमारून जगत असतो.

पाहा व्हिडीओ :

कोरोनाकाळात आरोग्यावर खर्च वाढला

आयकर कायदा 80 च्या कलमानुसार विविध बाबींसाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आणि खर्चावर टॅक्समध्ये सूट मिळते. यात पीएफ, दोन मुलांचं ट्यूशन फीस, जीवन बीमाचा प्रीमियम, पीएफमध्ये गुंतवणूक, गृहकर्जावरील हप्तातील कर्ज घेतलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. रविप्रकाश यांना दुसऱ्या लाटेत कोरोना झाला. तेंव्हा कोरोनावर उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च झाला. रवि यांचे वडील बऱ्याच वर्षांपासून आजारी आहेत. त्यांच्या उपचारासाठीही दर महिना मोठा खर्च करावा लागतो. आयकर कायदा 80 डी च्या नुसार रवि आणि त्यांच्या परिवारासाठी असलेल्या आरोग्य विम्याच्या 25 हजार रुपयांच्या प्रीमियमवर करातून सवलत मिळते.

रविप्रकाश यांचे आई-वडिल दोघेही ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांच्या आरोग्य विम्यासाठी रविप्रकाश 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवर करातून सवलत मिळवू शकतात. आरोग्य विम्याचा फायदा हॉस्पीटलमध्ये दाखल झाल्यानंतरच मिळतो. खासगी हॉस्पीटलचा ओपीडीचा खर्च आणि औषधांवर मोठा खर्च करावा लागतो. कोरोनाच्या विळख्यातून वाचल्यानंतर रवि आता कुटुंबाचं आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षा वाढवण्यावर जोर देत आहेत. यासाठी त्यांनी आणखी एक कोटी रुपयांचा टर्म विमा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रीमियम 30 टक्क्यांनी वाढलाय. यावर कंपन्या विविध टेस्टही करत आहेत. हीच परिस्थिती हेल्थ इन्शुरन्सची आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीनं 40 टक्क्यांनी प्रीमियममध्ये वाढ केलीय.

नोकरदार वर्गाचं स्वप्न सत्यात उतरेल का ?

कोरोना महामारीमुळे लोकांना बचतीचं महत्व पटलं आहे, असं रविप्रकाश सांगतात. बचत केली नसती तर त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोना झाल्यानंतर उपचार घेता आले नसते. सरकारनं यंदाच्या बजेटमध्ये बचतीला प्रोत्साहन द्यावं . यासाठी कलम 80 सीमध्ये गुंतवणुकीची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवणं गरजेचं आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून या मर्यादेत वाढ करण्यात आली नाही. 2014 मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 80 सी अंतर्गत करामध्ये सुट देण्यासाठी एक लाखांची मर्यादा दीड लाखांवर नेली. गेल्या आठ वर्षांपासून या मर्यादेत वाढ करण्यात आली नाही. महागाईचा वाढता दर पाहता या मर्यादेत वाढ करण्ये अंत्यंत गरजेचं आहे. 80 डीच्या अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर सरकारनं नोकरदारांसाठी कर सवलतीची सीमा वाढवून एक लाख रुपये करावी. हाच निकष आई-वडिलांसाठीच्या आरोग्य विम्यासाठीही लागू करणे आवश्यक आहे.

वाढती महागाई पाहता ही फार मोठी रक्कम नाही. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांनी कोरोनातून बरे होण्यााठी आठ ते दहा लाख रुपये खर्च केलाय. 2020 साली सरकारनं बजेटमध्ये इंफ्रा बॉण्डमध्ये 20 हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास टॅक्समध्ये सूट देण्याची तरतूद केलीय. ही सुविधा फक्त 2011-12 साठी देण्यात आली. यंदाच्या बजेटमध्ये इंफ्रा बॉण्डची योजना सरकारनं पुन्हा एकदा सुरू करावी अशी अपेक्षा रविप्रकाश यांनी व्यक्त केलीय. यात गुंतवणुकीची मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्यास तर बचतीला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला सरकारला गती देण्यासाठीही मदत होईल.

इतर बातम्या :

Budget 2022 : सेकेंड हँड वाहने स्वस्त होणार? Used Cars वरील GST दर कमी करण्याची ऑटोमोबाईल डीलर्सची मागणी

Google Maps मध्ये तुमच्या घराचा डिजीटल अ‍ॅड्रेस तयार करता येणार, अचूक लोकेशन शोधणं सोपं होणार

12 आमदारांबाबतचा निकाल आणि नियुक्तीवरुन भाजप प्रवक्ते आणि उर्मिला मातोंडकर यांच्यात जुंपली, काय आहेत आरोप-प्रत्यारोप?