Budget 2022 : सेकेंड हँड वाहने स्वस्त होणार? Used Cars वरील GST दर कमी करण्याची ऑटोमोबाईल डीलर्सची मागणी
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन या भारतीय ऑटोमोबाईल रिटेलर्सच्या संघटनेने अर्थमंत्र्यांपुढे काही मागण्या मांडल्या आहेत. वापरलेल्या कारवरील (Used Cars) जीएसटीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) सादर होण्यासाठी अवघे तीन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्या, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA -Federation of Automobile Dealers Associations of India) या भारतीय ऑटोमोबाईल रिटेलर्सच्या संघटनेने अर्थमंत्र्यांपुढे काही मागण्या मांडल्या आहेत. वापरलेल्या कारवरील (Used Cars) जीएसटीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
FADA च्या प्रतिनिधींनी टीव्ही 9 मराठीला माहिती देताना सांगितले की, वापरलेल्या कारवरील (Used Cars) जीएसटीचा दर सध्या 12% आणि 18% आहे. 4000 मिमीपेक्षा कमी लांबी असलेल्या वाहनांसाठी 12% आणि 4,000 मिमीपेक्षा जास्त लांब वाहनांसाठी 18% जीएसटी भरावा लागतो. वापरलेल्या कारचा व्यवसाय नवीन कार बाजाराच्या 1.4 पट व्यापलेला आहे. दरवर्षी 50 ते 55 लाख वापरलेल्या वाहनांची देशात खरेदी-विक्री होते. अधिकृत डीलर्सचा या व्यापारात फक्त 10-15% वाटा आहे, ज्यामध्ये संघटित क्षेत्र देखील आहे जो कर भरतो.
कर गळतीला ब्रेक लावता येणार
त्यामुळे असोसिएशनने सरकार, डीलर्स आणि वाहन मालकांची बाजू मांडताना व्यवसायास चंगली परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी, सर्व वापरलेल्या वाहनांसाठी मार्जिनवर 5% च्या समान GST दर लागू करण्याची विनंती केली आहे. जीएसटीमध्ये कपात केल्यामुळे, उद्योगांना असंघटित विभागातून संघटित विभागाकडे वळण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे अधिक व्यवसाय GSTच्या कक्षेत आणून कर गळतीला ब्रेक लावण्यास मदत होईल.
दुचाकींवरील GST 18% पर्यंत कमी करण्याची मागणी
उद्योग आणि ऑटो रिटेल ट्रेडला पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आणण्यासाठी आमच्या संघटनेने (FADA) अर्थ मंत्रालयाला टू व्हीलरवरील GST चे दर 18% पर्यंत नियमन आणि कमी करण्याची मागणी केली आहे. FADA ने दुचाकीवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून दुचाकींची मागणी वाढू शकेल. FADA ने सांगितले की, दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही. त्यामुळे जीएसटीचे दर कमी करण्याची गरज आहे. FADA चा दावा आहे की, ते देशातील 15,000 पेक्षा जास्त ऑटोमोबाईल डीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांच्याकडे सध्या 26,500 डीलरशिप आहेत.
दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही
संघटनेचे म्हणणे आहे की, दुचाकींचा चा वापर लक्झरी म्हणून नव्हे तर खालच्या वर्गातील आणि ग्रामीण भागातील नागरिक त्यांच्या दैनंदिन कामाच्या गरजांसाठी करतात. त्यामुळे luxury / sin उत्पादनांसाठी 28% GST + 2% उपकर हे टू-व्हीलर श्रेणीसाठी योग्य नाहीत.
Depreciation Scheme पुन्हा सुरू करण्याची विनंती
FADA ने Depreciation Scheme पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली जी केवळ 31 मार्च 20 पर्यंत वैध होती. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वाढवावी. विकासाला चालना देण्यासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून 31 मार्च 2020 पूर्वी खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी depreciation rate वाढवल्याबद्दल डीलर संस्था सरकारचे आभार मानते.
इतर बातम्या
इलेक्ट्रिक बाईक सेगमेंटमध्ये Tork बाईकची एण्ट्री, ई-बाईकमधील टॉप 4 ऑप्शन्स जाणून घ्या…
Maruti Suzuki : मारुतीची फेब्रुवारीमध्ये लॉन्च होणार ही खास कार, उत्पादन सुरू ही असतील वैशिष्ट्ये!
Toyota : टोयोटाने सादर केली दमदार नवीन SUV कार, फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!
