अर्थमंत्र्यांचा दावा खोटा, मजुरांचा संपूर्ण प्रवास खर्च राज्य सरकारकडून : अनिल देशमुख

"जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून पैसे घेतले गेले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र,तरीही त्यांनी ऐकलं नाही", अंस गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh on FM Nirmala Sitharaman statement) म्हणाले.

अर्थमंत्र्यांचा दावा खोटा, मजुरांचा संपूर्ण प्रवास खर्च राज्य सरकारकडून : अनिल देशमुख

मुंबई : स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकीटचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे (Anil Deshmukh on FM Nirmala Sitharaman statement), असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. मात्र, निर्मला सीतारमन यांचं ते वक्तव्य खोटं असल्याचा दावा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत खुलासा केला (Anil Deshmukh on FM Nirmala Sitharaman statement).

“स्थलांतरित मजुरांच्या ट्रेनचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार करत आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितल्यानंतर मला धक्काच बसला. परंतु ते खोटं आहे. रेल्वेचं तिकीट केंद्र सरकार देत नाही. त्याचा सर्व भार राज्य शासन उचलत आहे. याअगोदर जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून पैसे घेतले गेले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र,तरीही त्यांनी ऐकलं नाही”, अंस गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.

“अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील 55 कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्रातून गेलेल्या सर्व मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारने उचलला आहे. तरीही अर्थमंत्र्यांकडून दावा करण्यात आला की, मजुरांच्या प्रवासाचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. हे खरं नाही”, असं अनिल देशमुख म्हणाले.

“महाराष्ट्राला जवळपास 700 ते 800 ट्रेनची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातून आज जवळपास 50 ट्रेन जाणार आहेत. आम्हाला 700 ते 800 ट्रेनची आवश्यकता आहे. लोक तासंतास रांगेत उभं राहून आपल्या नावांची नोंद करत आहेत. याशिवाय इतर राज्यांकडून एनओसी मिळत नाही”, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.

“पश्चिम बंगालला जाण्यासाठी दररोज 10 ट्रेनची आवश्यकता आहे. रेल्वे प्रशासन रेल्वे द्यायला तयार आहे. मात्र, राज्य सरकारांकडून परवानगी मिळत नाही. त्यांच्या काही समस्या असतील. मात्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यांनी एनओसी द्यावी. जेणेकरुन लोकांना लवकर त्यांच्या घरी पाठवता येईल”, असं अनिल देशमुख म्हणाले.

“आतापर्यंत 224 ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात पाठवण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2 लाख 92 हजार स्थलांतरितांना आपापल्या राज्यात सोडण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र परिवहन मंडळाच्या 11 हजार 500 बस आहेत. या बसमार्फतही स्थलांतरितांना मोफत त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यात आलं आहे”, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

‘पोलिसांना सध्या आरामाची गरज’

“महाराष्ट्रात जवळपास 2 लाख 25 हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत. ते गेल्या 2 महिन्यांपासून सातत्याने काम करत आहेत. अनेकांची ड्यूटी क्वारंटाईन सेंटरला तर अनेकांची आयसोलेशन सेंटरला आहे. अनेक पोलीस कर्मचारी चौका-चौकात भर उन्हात काम करत आहेत. स्वत:ची सुरक्षा धोक्यात घालून पोलीस काम करत आहे. याशिवाय आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारीसह राज्य सरकारची संपूर्ण यंत्रणा दिवस-रात्र मेहनत घेत आहे. पोलिसांना सध्या आरामाची गरज आहे”, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

संबंधित बातमी :

ड्रामेबाजी करण्यापेक्षा मजुरांच्या सूटकेस धरा, सीतारमन राहुल गांधींवर भडकल्या, सोनियांना हात जोडून विनंती

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *