केंद्राचा महाराष्ट्र सरकारला धक्का, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे

मुंबई : भीमा कोरेगाव प्रकरणी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला धक्का दिला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयए (NIA) करणार आहे. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं आहे (NIA Will Investigate Bhima-Koregaon). दरम्यान, कोरेगाव भीमा दंगल हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. त्याबाबतच पत्र शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं होतं. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवलं आहे (Bhima-Koregaon Violence).

शरद पवारांनी भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण उचलताच केंद्र सरकारने त्यात हात घातला. आता हे प्रकरण थेट एनआयएच्या हातात देण्यात आलं आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा पुढील तपास आता एनआयए करणार आहे. त्यामुळे सध्या केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असं चित्र निर्माण झालं आहे. दुसरीकडे, केंद्राच्या या निर्णयावर महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून टीका केली जात आहे.

केंद्राचा निर्णय हा घटनाबाह्य असल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. “महाराष्ट्रराज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला हे घटनेच्या विरोधात आहे केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो”, असं ट्वीट अनिल देशमुख यांनी केलं.

महाराष्ट्रराज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला हे घटनेच्या विरोधात आहे केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो@PMOIndia@HMOIndia@uddhavthackeray@PawarSpeaks

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) January 24, 2020

कोरेगाव भीमा दंगलीमागे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र : शरद पवार 

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन पानांचे पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये कोरेगाव भीमा प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. या पत्रात पवारांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

“भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची गरज आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेचा चुकीचा वापर केला. फडणवीस सरकारने माध्यमांनाही चुकीची माहिती दिली. तसेच पोलिसांच्या मदतीने हे घडविलेले षडयंत्र होते. मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचा डाव होता, असा आरोप पवारांनी केला आहे.

“पोलिसांनीही अनेक पुरावे तोडून-मोडून सादर केले आहेत, असाही आरोप पवरांनी पोलिसांवर केला. माझे स्पष्ट मत आहे की तात्कालीन सरकारने पोलिसांसोबत मिळून षडयंत्र रचलेलं होते. तसेच हिंसा केलेल्या मुख्य आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल न करता या प्रकरणावरुन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला”, असंही पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे 200 विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने दलित बांधव एकत्रित जमले होते. काही समाज कंटकांकडून भीमा कोरेगाव येथे मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला त्याचे रुपांतर दंगलीत झाले. या दंगलीचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले होते.