मुंबई विद्यापीठाच्या ऑनलाईन परीक्षेत ‘अनलॉक की’ने गोंधळ, परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांना मनःस्ताप

प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना Exam details not Available 0R No Exams Scheduled असा मेसेज mobile screen वर दाखविला जात होता.

Anish Bendre | Updated on: Oct 06, 2020 | 3:38 PM

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाकडून घेण्यात आलेल्या अंतिम वर्षाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा पूर्णपणे फज्जा उडाला. प्रश्नपत्रिकेची अनलॉक की (Unlock Key) शेवटपर्यंत न मिळाल्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की पुन्हा विद्यापीठावर ओढावली. अनिश्चित काळासाठी ही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्यांदा पेपर लांबणीवर पडल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. (Mumbai University Online Exam Unlock Key Problem)

मुंबई विद्यापीठाचा कॉस्टिंग विषयाचा आज पेपर होता. मात्र, विद्यार्थ्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रश्नपत्रिकाच मिळाली नाही. संपूर्ण वेळ विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका मिळण्याच्या प्रतिक्षेत होते. मात्र, मुंबई विद्यापीठाच्या सदोष यंत्रणेमुळे प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना Exam details not Available किंवा No Exams Scheduled असा मेसेज मोबाईल स्क्रीनवर दाखवला जात होता. या सगळ्या प्रकारानंतर विद्यार्थी आणि पालकांकडून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय तोडगा काढणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

मुंबई विद्यापीठाच्या सदोष यंत्रणेमुळे दूरस्थ अभ्यासक्रमाच्या (Correspondence Education) विद्यार्थ्यांना सुरुवीतापासून मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच फायनान्शियल अकाऊंटिंगच्या (financial Accounting) पेपरवेळीही असाच प्रकार घडला होता. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका प्राप्त करण्यासाठी देण्यात आलेली अनलॉक की ही सिस्टमकडून स्वीकारली जात नव्हती. यानंतर हेल्पलाईनवरुन नव्याने मिळवण्यात विद्यार्थ्यांची 15-20 मिनिटे वाया गेली होती. यानंतर आज विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकाच न मिळाल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे आता मुंबई विद्यापीठाच्या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. राज्य सरकार सुरुवातीसाठी यासाठी अनुकूल नव्हते. विद्यार्थ्यांना परीक्षेविनाच उत्तीर्ण केले जावे, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. मात्र, सुरुवातीला राज्यपाल आणि नंतर केंद्रीय अनुदान आयोगाने (UGC) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याला नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.