स्पेशल रिपोर्ट – किणी ते कोहिनूर : 23 वर्षात राज ठाकरेंची कोणकोणती चौकशी?

दिनेश दुखंडे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना समन्स बजावलं आहे. कोहिनूर मिल जमीन खरेदीप्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे सुपुत्र आणि कोहिनूर सीटीएनएल (Kohinoor CTNL) कंपनीचे मालक उन्मेष जोशी यांनाही समन्स बजावण्यात आलं. उन्मेष जोशी आज सोमवारी ईडी कार्यालयात हजर राहिले. तर राज ठाकरे यांना 22 ऑगस्टला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज ठाकरेंसाठी चौकशीचा ससेमिरा ही काही नवी गोष्ट नाही. गेल्या 23 वर्षात ते अनेकदा या प्रसंगांना सामोरे गेले आहेत.

प्रकरण 1 – वर्ष 1996-97

राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले तो काळ.सत्ता स्थापन होऊन अवघे वर्ष-दीड वर्षही उलटलं नव्हतं. तेव्हा राज ठाकरे शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष होते आणि पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवसेनेचा तरुण आणि तडफदार चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. ते प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते. आणि त्या काळात ते एका मोठ्या वादात  सापडले.

राज ठाकरेंवर थेट खुनाचा आरोप झाला. त्यावेळी खून झाला होता दादर येथील हिंदू कॉलनीत राहणाऱ्या रमेश किणी यांचा.रमेश किणी यांनी त्यांचे राहते घर विकावे यासाठी त्यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकला जात होता. पण घर विकण्यास किणी तयार नव्हते. एकदा त्यांना ‘सामना’ कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. तो काळ असा होता की राज ठाकरे हे व्यंगचित्र काढण्यासाठी ‘सामना’त बसत. त्यांचे स्वतःचे दालनही होते. जिथे त्यांच्या मित्रांचाही प्रचंड राबता असे.

एका सायंकाळी मुंबई-पुण्यात खूप पाऊस कोसळत होता. किणी ‘सामना’त आले तिथून ते घरी परतलेच नाही आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी थेट त्यांचा मृतदेहच पुण्याच्या अल्का ‘टॉकीझ’ मध्ये आढळला.

इतका पाऊस असताना रमेश किणी पुण्यात पोहोचले कसे ? त्यांचा मृत्यू कसा झाला?  त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता की त्यांचा खून झाला ? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आले.

रमेश किणींच्या शवविच्छेदनात  झालेल्या घोळाने तर हे प्रकरण खूपच संशयास्पद बनलं. रमेश किणी यांच्या पत्नी शीला यांनी या प्रकरणात थेट राज ठाकरे यांच्यावर त्यांच्या पतीच्या खुनाचा आरोप केला. रमेश किणींवर घर विकण्यासाठी कसा दबाव होता याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांपुढे उघड केली. या प्रकरणात राज ठाकरेंचे मित्र असलेले व्यावसायिक शाह पिता-पुत्र जोडी म्हणजेच लक्ष्मीचंद शाह आणि सुमन शाह तसेच जिवलग मित्र आणि बाळासाहेब ठाकरेंचा निकटवर्तीय आशुतोष राणे हे अडकले.

त्यावेळी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले छगन भुजबळ यांनी रमेश किणी खुनाचे प्रकरण खूप लावून धरले. ठाकरे कुटुंबात, रस्त्यावर ते अगदी विधिमंडळातही या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रकरण देशभर गाजत होते. विरोधी पक्षाने आपला दबाव दिवसागणिक वाढवतच नेला होता. अखेर या प्रकरणचा तपास सीआयडीकडून सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आला. लक्ष्मीचंद शाह-सुमन शाह आणि आशुतोष राणे यांची सीबीआय चौकशी सुरु झाली. पण या प्रकरणाला नाट्यमय वळण तेव्हा मिळालं, जेव्हा स्वतः राज ठाकरे यांना CBI ने चौकशीसाठी पाचारण केलं.

राज्यात सत्ता असतानाही राज ठाकरे यांना या प्रकरणात गोवण्यात येतंय, त्यांना CBI पुढे चौकशीला हजर व्हावं लागणार या घटनांनी त्यावेळी ठाकरे कुटुंबातही खूप कलह झाल्याची चर्चा होत होती. अखेर राज ठाकरे CBI चौकशीला सामोरे गेले. CBI ने या प्रकरणाचा विविध पातळीवर तपास केला आणि काही काळाने ठोस पुराव्याअभावी या प्रकरणातून राज ठाकरे आणि त्यांचे मित्र निर्दोष सुटले.

पण असं म्हणतात की त्यावेळी राज ठाकरेंना या प्रकरणातून बाहेर काढण्यासाठी बाळासाहेबांना तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा त्यांच्याकडे मदतीची अपेक्षा करावी लागली होती. मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या देवेगौडा यांची बाळासाहेबांनी भेट घेतली होती. या भेटीत बॉलिवूडमधील त्यावेळचा ‘शहनशाह’ नायक आणि भाजपमधील चाणक्य नेतेही उपस्थित होते असे सांगितले जाते.

या प्रकरणाने राज ठाकरे जवळपास 5 वर्षे राजकारणात मागे फेकले गेले. तो उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय उदयाचा काळ होता. किणी खून प्रकरणातल्या इत्यंभूत बातम्यांसाठी प्रसारमाध्यमांना रसद पुरवण्याचे कामही ‘मातोश्री’तूनच होत असे अशी त्यावेळी दबक्या आवाजात चर्चा होत असे.

प्रकरण 2 – वर्ष 2008

शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करीत राज ठाकरे यांनी 2006 साली महाराष्ट्र् नवनिर्माण सेना हा नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. 2007 मध्ये झालेल्या मुंबई आणि अन्य महापालिका निवडणुकांना ते पहिल्यांदा स्वतःच्या ताकदीवर सामोरे गेले. पण अपेक्षित यश मिळालं नाही. 227 नगरसेवक संख्या असलेल्या मुंबई महापालिकेत मनसेचे अवघे 7 आणि ठाणे, पुणे, नाशिकमध्येही किरकोळ संख्येने नगरसेवक निवडून आले होते.

जीन्स घालून ट्रक्तरवर शेती करणारा शेतकरी हे शिवाजी पार्कवर मनसेच्या स्थापनेच्या पहिल्या सभेत राज ठाकरेंनी मांडलेलं विकासाचे नवे मॉडेल कानांना ऐकायला बरं वाटलं, पण राजकारणात  ते प्रत्यक्षात काही त्यांच्या काही कामी आलं नाही. मग स्थापनेनंतर अवघ्या 2 वर्षात म्हणजे 2008 ला राज ठाकरेंनी प्रांत आणि भाषा अस्मिता मुद्दा आक्रमकपणे हातात घेतला आणि रेल्वे भरती परीक्षा ते  टँक्सी-रिक्षा, फेरीवाला रोजगारात असलेल्या परप्रांतीयांना मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर अक्षरश: तुडवलं.

अवघा महाराष्ट्र या मुद्यावरुन पेटला होता. प्रांत-भाषा अस्मिता मुद्दा राज ठाकरेंनी हिरावून घेतल्याने कधी हिंदुत्व तर कधी मराठी अभिमान अशी दुहेरी कास धरणाऱ्या शिवसेनेचीही मोठी कोंडी झाली. बघता बघता राज ठाकरे राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचेले. त्यांना राजकारणात पुन्हा सूर गवसला.  2009 साली एका फटक्यात पक्षाचे 13 आमदार आणि त्यानंतर 2012 साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत 27, पुण्यात 28 आणि नाशिकमध्ये पक्षाचा पहिला महापौर बसवण्याइतके घवघवीत यश मनसेला मिळवून दिले.

एकीकडे मिळालेलं राजकीय यश, प्रसिद्धीचं वलय ही बाजू असताना मराठी अस्मिता आंदोलनात मानवाधिकार आयोगाचे उल्लंघन तसंच हिंसेसाठी कार्यकर्त्याना चिथावणे यासाठी राज ठाकरेंवर राज्यात आणि राज्याबाहेर जवळपास 85 पेक्षा जास्त प्रकरणे कोर्टात दाखल आहेत.

अनेकदा तारखांना हजर न राहिल्याने कोर्ट राज ठाकरेंच्या नावे जामीन रद्दचा वॉरंट काढतं. मग ते न्यायालयात उपस्थित राहून वकीलांमार्फत हा वॉरंट रद्द करून घेतात. पण असं म्हणतात की त्यावेळी राज ठाकरे यांच्या मनसेला राजकीय संजीवनी देण्यामागे आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची पडद्यामागे महत्वाची भूमिका होती.

मनसेच्या आंदोलनाकडे सोयीस्कर कानाडोळा करीत विलासरावांनी ते पेटू दिलं. शिवसेनेच्या हक्काच्या मराठी मतपेटीत फूट पडून आघाडीची सत्ता कायम राखणे हा त्या मागचा उद्देश होता. आणि तो साध्य करण्यात विलासराव यशस्वीही ठरले होते. राज ठाकरेंना मराठी अस्मिता या मुद्द्याने राजकारणात सोनेरी दिवसही दाखवले आणि अंगावर ढीगभर केसेसही दिल्या. राज ठाकरे अनेकदा जाहीरपणे गमतीने म्हणतात, अस्वलाच्या अंगावर इतके केस असतात की त्याच्या अंगावर एखादं दुसरा केस वाढला काय की कमी झाला काय, त्याला कुठे फरक पडतो ?

प्रकरण तिसरे : वर्ष 2003 ते आता 2019

हे प्रकरणही शिवसेनेत असतानाचे. किणी खून प्रकरणातून नुकतेच बाहेर पडलेले राज ठाकरे तसे राजकारणात चाचपडतच होते. नवी संधी, नव्या आशेच्या किरणांच्या शोधात. पुन्हा राजकारणात सक्रिय व्हायचं की व्यंग्यचित्रकारीतेची कास धरायची की उद्योग धंद्यात नशीब आजमावायचे ? एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणात जम बसवला होता, शिवसेनेची सूत्र उद्धव यांच्याकडे आली होती. राज ठाकरे मात्र द्विधा मनःस्थितीत होते.

त्यातच भारतीय विद्यार्थी सेनेतले जवळचे मित्र राजन शिरोडकर आणि शिवसेना नेते-माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेष यांच्या मदतीने बांधकाम व्यवसायात नशीब आजमावायचे राज ठाकरेंनी ठरवले. राज ठाकरे, राजन शिरोडकर, नितीन सरदेसाई आणि अन्य काही मित्रांनी मिळून बांधकाम व्यवसायात ‘मातोश्री रिअॅलिटर्स’ या कंपनीच्या माध्यमातून यापूर्वीच मुहूर्तमेढ रोवली होती. आता या सर्वांचा डोळा होता शिवसेना भवन समोर असलेल्या कोहिनूर मिलच्या भूखंडावर.

राज ठाकरे यांची ‘मातोश्री रिअॅलिटर्स’,  उन्मेष जोशी यांची ‘कोहिनूर’  IIFL आणि खासगी बँकांच्या मदतीने कोहिनूर मिलची सोन्याचा भाव असलेली जागा अगदी क्षुल्लक किमतीत विकत घेतली गेली. 421 कोटीला सौदा झाला. सौद्याची रक्कम ऐकून त्यावेळी अनेकांनी तोंडात बोटे घातली होती.

मराठी अस्मितेचा डंका पिटणाऱ्या शिवसेनेतल्या नेत्यांनीच मराठी गिरणी कामगारांना उध्वस्त केले अशी टीकाही त्यावेळी झाली. कारण जमीन विक्रीच्या या व्यवहारात गिरणी कामगाराच्या हातात तसे काहीच पडणार नव्हते. भूमीपूजनाच्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांनी इथे होणाऱ्या आलिशान प्रकल्पात 100 गिरणी कामगारांच्या प्रत्येकी एका मुलाला रोजगार दिला जाईल असे आश्वासन दिले. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं का? हे या दोघांनाच ठाऊक. पण हा जमीन व्यवहार पूर्ण होऊन एक वर्षही उलटत नाही तोच राज ठाकरे यांनी आपला हिस्सा काढून घेतला आणि ते या प्रकल्पातून बाहेर पडले.

या जमीन व्यवहारासाठी राज ठाकरे आणि त्यांच्या भागीदारांनी पैसे कसे आणि कुठून उभे केले? हा तेव्हाही चर्चेचा विषय बनला होता, ज्या चर्चेची आज ईडी प्रत्यक्षात चौकशी करतेय.