मॉब लिंचिंगविरोधात दिग्गज मैदानात, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप यांच्यासह 49 जणांचे मोदींना पत्र

भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 49 दिग्गजांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

मॉब लिंचिंगविरोधात दिग्गज मैदानात, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप यांच्यासह 49 जणांचे मोदींना पत्र

मुंबई : देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या (Mob Lynching) घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रातही (UNO) हा मुद्दा उपस्थित झाला आणि भारताकडून संविधानातील तरतुदींप्रमाणे काम करण्याची मागणी झाली. त्यानंतर भारताची या प्रश्नावर मोठी नाचक्की झाली. आता भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 49 दिग्गजांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

देशभरात जमावाने कायदा हातात घेत हत्या केल्याच्या घटना घडत आहेत. यात गोहत्येचा संशय, जय श्रीराम म्हणण्यास सक्ती, मुलं पळवल्याच्या अफवा आणि इतरही कारणांचा समावेश आहे. मात्र, धार्मिक ओळख पटवून अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण यात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. या दिग्गजांनीही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेऊन देशात होत असलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात मणिरत्नम, अदूर गोपालकृष्णन, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींच्या स्वाक्षरी आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे, “आपलं संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य असल्याचे सांगतं. येथे सर्व धर्म, समूह, लिंग, जाती समान आहेत. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाला आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे आनंदाने जगता यावे यासाठी मॉब लिंचिंगच्या घटना थांबवायला हव्यात.”

पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात या दिग्गजांनी आकडेवारीसह या घटनांची नोंद घेतली आहे. तसेच तात्काळ मुस्लीम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या लिंचिंगच्या घटना रोखण्याची मागणी केली.

’90 टक्के गुन्हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर’

पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात या दिग्गजांनी आकडेवारीसह या घटनांची नोंद घेतली आहे. तसेच तात्काळ मुस्लीम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या लिंचिंगच्या घटना रोखण्याची मागणी केली.

“1 जानेवारी 2009 ते 29 ऑक्टोबर 2018 दरम्यान धर्माच्या आधारावर 254 गुन्हे झाल्याची नोंद आहे. यात 91 नागरिकांची हत्या झाली आणि 579 नागरिक जखमी झाले. भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या 14 टक्के आहे. मात्र, मॉब लिंचिंगच्या 62 टक्के घटना या नागरिकांविरोधात झाल्या. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या 2 टक्के आहे, त्यांच्यावर 14 टक्के गुन्हे झाले आहेत. नोंद करण्यात आलेले 90 टक्के गुन्हे मे 2014 नंतर म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर झाले आहेत.”

गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई केली?

ही आकडेवारी दिल्यानंतर ते म्हणाले, “तुम्ही संसदेत लिंचिंगच्या घटनांचा निषेध केला आहे, मात्र ते पुरेसं नाही. मॉब लिंचिंगसारखा गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करण्यात आली आहे? असे गुन्हे अजामिनपात्र असावे आणि दोषींना अशी शिक्षा व्हावी की त्यातून इतरांनी धडा घ्यावा. जर हत्येच्या आरोपींना विना पॅरोल जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, तर मग लिंचिंग प्रकरणात असे का नाही? उलट हा तर आणखी घृणास्पद गुन्हा आहे. आपल्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला भीती आणि दहशतीखाली जगावे लागू नये, असं आम्हाला वाटतं.”

‘सत्ताधारी पक्षावर टीका करणे म्हणजे देशावर टीका करणे नाही’

या पत्रात असहमती आणि लोकशाही यांच्या संबंधावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. “असहमतीशिवाय लोकशाही वाढू शकत नाही. जर कुणी एखाद्या सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असेल तर त्याला देशविरोधी किंवा शहरी नक्षल म्हणून घोषित करायला नको. सत्ताधारी पक्षावरील टीका म्हणजे देशावरील टीका नाही. कोणताही पक्ष सत्तेत असेल तर तो देशाचं प्रतिक होत नाही. तो पक्ष देशातील अनेक पक्षांपैकी केवळ एक पक्ष आहे. म्हणूनच सरकारविरोधात बोलणे किंवा भूमिका घेणे देशविरोधी भावना व्यक्त केल्यासारखे नाही.

देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण तयार करण्याचीही मागणी या मान्यवरांनी केली. तसेच सहमती देशाला अधिक शक्तीशाली बनवते, असेही नमूद केले.

 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *