केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 8 व्या वेतन आयोगासमोर 6 टक्के पगारवाढीचा प्रस्ताव
8th Pay Commission : कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेत महागाई आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीच्या तुलनेत ही वाढ पुरेशी नाही. त्यामुळे वार्षिक इन्क्रिमेंट 5 ते 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावे.
आठवा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे समोर आले आहे. वेतन आयोगाच्या सलग बैठका सुरू आहेत. प्रत्येक बैठकीत कर्मचारी संघटनांकडून वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जात आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वाची मागणी वार्षिक वेतनवाढ म्हणजेच इन्क्रिमेंट संदर्भात आहे. खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मिळणारे इन्क्रिमेंट हे सध्या मूळ वेतनाच्या केवळ 3 टक्के आहे. आता ही मागणी आठव्या वेतन आयोगासमोरील चर्चेतील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक बनली आहे.
कर्मचारी संघटनांचे काय म्हणणे आहे?
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेत महागाई आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीच्या तुलनेत ही वाढ पुरेशी नाही. त्यामुळे वार्षिक इन्क्रिमेंट 5 ते 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावे. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघने आठव्या वेतन आयोगासाठी तयार केलेल्या आपल्या मसुदा निवेदनात वार्षिक इन्क्रिमेंट सध्याच्या 3 टक्क्यांवरून वाढवून 6 टक्के करण्याची मागणी केली आहे.
त्याचप्रमाणे नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या कर्मचारी पक्षाची इन्क्रिमेंटसंदर्भातील मागणीही BPMS च्या प्रस्तावाशी मिळतीजुळती आहे. याशिवाय मिनिस्ट्रियल स्टाफ असोसिएशनने एकाच पदावर दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सातत्याने वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी वार्षिक इन्क्रिमेंट दरवर्षी 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. MSA हे सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातील क्लार्क कॅडरचे प्रतिनिधित्व करते.
सध्या 3 टक्के इन्क्रिमेंट कसे मिळते?
सध्याच्या वेतन व्यवस्थेनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 3 टक्के इन्क्रिमेंट मिळते. ही वाढ कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पेमध्ये जोडली जाते. त्यानंतर पुढील वर्षीचे इन्क्रिमेंट वाढलेल्या बेसिक पगारावर मोजले जाते. म्हणजेच, इन्क्रिमेंटचा परिणाम केवळ एका वर्षापुरता मर्यादित राहत नाही, तर पुढील वर्षांच्या वेतनावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळेच कर्मचारी संघटनांकडून इन्क्रिमेंटचा दर वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.
DA आणि इन्क्रिमेंटमध्ये काय फरक?
कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता आणि वार्षिक इन्क्रिमेंटचा उद्देश वेगवेगळा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. DA चा मुख्य उद्देश महागाई वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवणे हा आहे. तर इन्क्रिमेंटचा संबंध कर्मचाऱ्याचा अनुभव, सेवाकाळ आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नातील वाढीशी आहे. त्यामुळे केवळ DA मध्ये वाढ करणे पुरेसे नसून वार्षिक इन्क्रिमेंटचा दरही वाढवणे आवश्यक आहे, असे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे.
