गोसीखुर्दचा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण होणार? हा आहे गडकरी मार्ग

गोसीखुर्दचा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण होणार? हा आहे गडकरी मार्ग

गोसीखुर्द प्रकल्प पुढील दीड दोन वर्षात कसा पूर्ण होणार याबाबत नितीन गडकरी आणि जयंत पाटील यांनी अॅक्शन प्लॅनच तयार केलाय.

प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

|

Jan 27, 2021 | 6:25 PM

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत महाराष्ट्रातील दिग्गज नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर चर्चा झाली. विशेषतः महाराष्ट्रातील गोसीखुर्द प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यावर या बैठकीत जोर देण्यात आलाय. हा प्रकल्प पुढील दीड दोन वर्षात कसा पूर्ण होणार याबाबत नितीन गडकरी आणि जयंत पाटील यांनी अॅक्शन प्लॅनच तयार केलाय. त्यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी सविस्तर माहिती दिली (Action plan of Nitin Gadkari and Jayant Patil on Gosekhurd Project).

जयंत पाटील म्हणाले, “पंतप्रधान योजना आणि बळीराजा योजनेतून जे प्रकल्प सुरु आहे ते पुढील 2 वर्षात पूर्ण व्हावेत याबाबत नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाचे जे विकास प्रकल्प आहेत त्याला पाठबळ देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. हातात घेतलेले प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या व्याख्येत बसवण्याचा प्रयत्न झाला. नितीन गडकरी आणि केंद्रीय जलसंपदा मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्यासोबत चर्चा झाली यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित होते.”

“गोसीखुर्द प्रकल्प 2023 च्या आधी कसा पूर्ण करता येईल यामधील सर्व अडचणींची चर्चा झाली. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी केंद्राचं सर्वोतपरी सहकार्य देण्याचं आश्वासन नितीन गडकरी आणि गजेंद्र शेखावत यांनी दिलं. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्प लांबला. केंद्र निधी देण्यास तयार आहे. तांत्रिक अडचणी सोडवून लवकर प्रकल्प मार्गी लावू. मला खात्री आहे आजच्या बैठकीनंतर केंद्राच्या सहाय्याने जे प्रकल्प हाती घेण्यात आलेत ते सर्व प्रकल्प पुढील दोन अडीच वर्षात पूर्ण होतील,” असंही जयंत पाटील म्हणाले.

‘तांत्रिक अडचणी दूर करुन आवश्यक निधी घ्या अशीच केंद्राची भूमिका’

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नुकतेच गोसीखुर्द प्रकल्पाला भेट देऊन आलेत. त्या प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटींची गरज आहे. हा प्रकल्प केंद्राने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केलाय. काही कारणामुळे मधल्या काळात काही विलंब झालाय. कोरोनामुळे या प्रकल्पाचं बरचसं काम रेंगाळलं आहे. काही ठिकाणी काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या सर्व अडचणी दूर करुन त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी घ्या अशीच भूमिका केंद्राने घेतलीय. त्यामुळे आम्ही पुढील महिना दोन महिन्यात या तांत्रिक अडचणी दूर करु.

नितीन गडकरी म्हणाले, “पंतप्रधान सिंचन योजनेत एकूण 28 प्रकल्प आहेत आणि बळीराजात 96 प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 75 टक्के नाबार्डचं कर्ज आहे. या कर्जाच्या 2 टक्के व्याजाची पूर्तता केंद्र सरकार करेल तसेच 25 टक्के अनुदानही देणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा फार पैसा लागत नाही. या निधीतच हे प्रकल्प पूर्ण होतात. महाराष्ट्रात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झालंय आणि 12-15 वर्षांपासून पैशांअभावी काम थांबलंय त्याबाबत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आमच्या विभागाला प्रस्ताव दिला होता. त्याप्रमाणे 28 प्रकल्प पंतप्रधान सिंचन योजनेत आणि 108 प्रकल्प बळीराजा योजनेत आले. त्यातील 8-10 प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्या. सध्या 96-98 प्रकल्प या योजनेत आहेत.”

‘आगामी काळात प्रकल्प पूर्ण झाले नाही, तर सर्व पैशांचा भार महाराष्ट्रावर येईल’

“गोसीखुर्द प्रकल्प 378 कोटींचा होता. आता त्याची किंमत साडेअठरा हजार कोटी रुपये त्याची किंमत झालीय. त्यामुळे मी महाराष्ट्र सरकारला हे प्रकल्प आगामी एक दीड वर्षात पूर्ण करण्याची विनंती केलीय. अन्यथा केंद्र सरकारने त्यापुढील काळात नव्या अटीप्रमाणे पैसे देण्यास नकार दिला तर सर्व पैशांचा भार महाराष्ट्र सरकारवर येईल. यात दुसरी अडचण राज्यपालांच्या काढलेलं या प्रकल्पांबाबतचं एक वैधानिक पत्र ही आहे. मात्र, मी राज्यपालांना भेटून गोसीखुर्द प्रकल्पावर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या यादीतून हा प्रकल्प बाहेर ठेवला आहे. केंद्र सरकार ज्या प्रकल्पाला पैसे देते त्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक नसते. त्याविषयी मी राज्यपालांशी बोलेन. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर नंतरच्या काळात निधीचा बोजा पडणार नाही,” असंही नितीन गडकरी यांनी नमूद केलं.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले “आजच्या बैठकीत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन केंद्र सरकारला राज्याकडे निधी देण्याऐवजी थेट जलसंपदा विभागाला निधी देण्यास संमती देण्याबाबत विचारण केली जाणार आहे. यामुळे निधी हस्तांतरणात जो 4-5 महिन्यांचा वेळ जातो तो वाचून प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण होणार आहे. यासाठी जयंत पाटील अजित पवार यांच्याशी बोलणार आहेत.”

हेही वाचा :

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी मुख्यमंत्र्यांचा ताफा रोखला, मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाईचं आश्वासन

संबंधित व्हिडीओ पाहा :

Action plan of Nitin Gadkari and Jayant Patil on Gosikhurd Project

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें