आदियोगी प्रकरण: ईशा फाऊंडेशनकडून जमिनीवर अतिक्रमण नसल्याचा पुरावा सादर

चेन्नई, 02 सप्टेंबर: ईशा फाऊंडेशनने मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याच्या संदर्भात आदियोगी यांच्या बांधकामाला अधिकृत करणार्‍या आरटीआय फाइलिंगला सरकारने दिलेला प्रतिसाद आणि आवश्यक सरकारी विभागांच्या सर्व आवश्यक परवानग्यांची नोंद पुरावा म्हणून प्रसिद्ध केली आहे. ईशा योग केंद्राने पत्रकार परिषदेत सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केले. प्रवक्ते थिरू दिनेश राजा म्हणाले, “कोइम्बतूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर आम्ही आदियोगी शिवाची निर्मिती केली आहे. खोट्या आरोपांचा निषेध करत त्यांनी स्पष्ट केले की, आदियोगी यांचे अनावरण थांबवण्यासाठी एका संस्थेने जानेवारी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात ईशाच्या विरोधात केस दाखल केली होती. राजा म्हणाले, हे प्रकरण गेल्या महिन्यात निकाली काढण्यात आले आणि माननीय उच्च न्यायालयाने ते बंद केले.

कोईम्बतूरचे अभिमान आणि आध्यात्मिक प्रतीक, आदियोगी शिव यांची स्थापना 2017 मध्ये झाली. साधारणपणे कोणतेही पुतळे बसवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते. त्यानुसार, 2016 मध्ये, आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आदियोगींना प्रस्थापित करण्यासाठी परवानगीसाठी अर्ज केला. जिल्हाधिकार्‍यांनी तपासणी अहवाल आणि संबंधित विभागांच्या शिफारशींच्या आधारे आमच्या अर्जाचा सन्मान केला आणि सप्टेंबर 2016 मध्ये आदियोगी स्थापित करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आदियोगी यांनी कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम केले, असे म्हणणे निराधार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही आमच्याकडे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे नगररचना विभागाकडे सादर केली आहेत.

आदियोगींची मूर्ती आहे, इमारत नाही. मूर्ती बसविण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. ते DTCP च्या अनुज्ञेय कार्यक्षेत्रात येत नाही.

ईशाने आदिवासींच्या ४४ एकर जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप फेटाळून लावत राजा म्हणाले की, ईशाने कोणाच्याही जमिनीवर अतिक्रमण केलेले नाही. ईशाची 44 एकर जमीन बळकावल्याचे त्यांनी सिद्ध केल्यास आम्ही ती तात्काळ परत करू. याबाबत आरटीआयच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, आरटीआय अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ईशाने ४४ एकर जागेवर अतिक्रमण केलेले नाही.

तामिळनाडू वन विभागाची माहिती अधिकार माहिती, तामिळनाडू वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाचा अहवाल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) अहवाल आणि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) संशोधन अहवाल, 2005 आणि 2017 तज्ञ पॅनेलच्या अहवालाचा हवाला देऊन, ते म्हणाले की या भागात ईशा योग केंद्र नाही.

या पत्रकार परिषदेत तिरुराजा यांनी पत्रकारांसमोर संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले, ज्यात पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) मंजुरीचा समावेश असलेल्या जंगलाचा विध्वंस झाल्यानंतर आदियोगी पुतळा बांधण्यात आल्याचे सर्व आरोप खोटे, निराधार आणि निंदनीय असल्याचे म्हटले.