जंतरमंतरवर जे झालं नाही… ते हैदराबादमध्ये करून दाखवू… SIR विरोधात ओवेसी यांनी दंड थोपाटले, थेट ओपन चॅलेंज…
Asaduddin Owaisi on Election Commission Form 7: निवडणूक आयोगाविरोधात खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दंड थोपाटले आहेत. एका विशिष्ट धर्मीयांना टार्गेट करण्यासाठीच मतदार याद्यांच्या पडताळणीसाठी फॉर्म 7 आणण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

Asaduddin Owaisi on BJP – RSS: आता खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात दंड थोपटले आहेत. मतदार याद्यांतील पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेवर(SIR) त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. एका विशिष्ट धर्मीयांना टार्गेट करण्यासाठीच मतदार याद्यांच्या पडताळणीसाठी फॉर्म 7 आणण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विशिष्ट लोकांची नावं जाणीवपूर्वक वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाचे प्रमुख ओवेसी यांनी भाजप आणि संघावरही जोरदार हल्लाबोल केला.
जंतरमंतर जे झाले नाही ते…
ठराविक लोकांचीच नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येत असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला. त्यांनी फॉर्म 7 वरून निवडणूक आयोगासह संघ आणि भाजपवर निशाणा साधला. जंतरमंतरवर जे झाले नाही. ते आम्ही हैदराबादमध्ये करून दाखवू असा यावेळी त्यांनी आक्रमक भाषेत इशारा दिला.
फॉर्म 7 वरून संघ, भाजपवर निशाणा
देशातील विविध भागात मतदार याद्यांच्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. SIR प्रक्रियेविरोधात देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत. आता तर थेट ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यात ओवेसी यांनी नवीन बॉम्ब टाकला आहे. हैदराबाद आणि परिसरात फॉर्म 7 चा गैरवापर करून अल्पसंख्याक आणि विशिष्ट समुदायातील मतदारांची नावं बेकायदेशीररित्या काढण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप आणि संघाशी संबंधित लोक यंत्रणेचा गैरवापर करत आहेत. मतांची चोरी करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. आमच्या हक्काची नावं वगळण्याचा कुटील डाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पण आम्ही तो कधीही यशस्वी होऊ देणार नसल्याचे ते म्हणाले.
तातडीने दुरुस्ती करा
अगोदरच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात वातावरण तापलेले असताना आता ओवेसी यांच्या नवीन आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. एसआयआर मधील फॉर्म 6 वरुन वाद सुरू असताना आता ओवेसी यांनी फॉर्म 7 वरही आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने दुरुस्ती करण्याची मागणी AIMIM ने केली आहे.