WITT Satta Sammelan: धर्म परिवर्तनासाठी विदेशातून येणारा निधी थांबवणार, अमित शाह यांनी रोखठोक सांगितले
सीएए कायद्याबाबत अमित शाह म्हणाले की, हा कायदा लोकांसाठी राजकीय मुद्दा असू शकतो, परंतु ही एक मोठी सामाजिक सुधारणा आहे. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यापासून आम्ही या देशातून कलम 370 हटवू, समान नागरी कायदा आणू, तिहेरी तलाक रद्द करू, असे म्हणत होतो.
नवी दिल्ली | दि. 28 फेब्रुवारी 2024 : टीव्ही-9 च्या ‘व्हॉट इंडिया थिंक्स टुडे’ या पॉवर कॉन्फरन्स कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध मुद्यांवर आपली मते व्यक्त केली. यावेळी धर्मांतरासाठी परदेशातून येणाऱ्या निधीवर रोखठोक मत मांडले. ‘एफसीआरए कायद्यातील दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर अमित शहा म्हणाले, एनजीओचा धर्मांतरासाठी येणारा पैसा आम्ही भारतात येऊ देणार नाही. तसेच या देशात आंदोलन करण्यासाठी निधी येत असेल तर तोही बेकायदेशीर असणार आहे.
एनजीओकडून उद्दिष्ट स्पष्ट झाले पाहिजे
गृहमंत्री म्हणाले की, आम्ही एफसीआरए कायदा मजबूत केला आहे. आता एनजीओने आपले उद्दिष्ट स्पष्ट केले पाहिजे, त्याचा कार्यक्रम स्पष्ट झाला पाहिजे, त्याच्या खात्याचे ऑडिट व्हायला हवे, यात काय अडचण आहे?’ गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘सगळं ठीक असेल तर कुणालाही काम करण्यापासून रोखलं जाणार नाही. पण जर तुमचा उद्देश योग्य नसेल, तुमचा कार्यक्रम बरोबर नसेल किंवा तुमचे ऑडिट बरोबर नसेल तर आम्ही थांबू आणि थांबायलाच हवे.
सीएए कायद्याबाबत काय म्हणाले अमित शाह
सीएए कायद्याबाबत अमित शाह म्हणाले की, हा कायदा लोकांसाठी राजकीय मुद्दा असू शकतो, परंतु ही एक मोठी सामाजिक सुधारणा आहे. देशात कोणत्याही धर्मावर आधारित कायदा नसावा, ही लोकशाहीची मूलभूत मागणी आहे. ते म्हणाले, ‘देशाचा कायदा आजच्या परिस्थितीला साजेसा आणि जनतेच्या हिताचा असावा. आपल्या संविधान सभेनेही कलम ४४ मध्ये देशाची विधिमंडळ आणि संसद योग्य वेळी समान नागरी कायदा आणून देशात त्याची अंमलबजावणी करतील, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून आम्ही या देशातून ३७० हटवू, समान नागरिकत्व कायदा आणू, तिहेरी तलाक रद्द करू, असे म्हणत होतो. यासोबतच 1990 पासून आम्ही अयोध्येत राम मंदिर बांधले पाहिजे असे म्हणत होतो.
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ‘समान नागरी कायदा (UCC) करण्याची आमची मागणी पक्ष स्थापन झाल्यापासून आहे. संविधान सभेत कोण होते? त्यात जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद यांचा समावेश होता. या सर्व लोकांनी यावर स्पष्ट म्हटले होते. यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आजोबांचे (पंडीत नेहरु) यांचे शब्द तरी लक्षात ठेवावे. समान नागरी कायदा नुकताच उत्तराखंडमध्ये आले आहे. त्याची आता सामाजिक, कायदेशीर चर्चा झाली पाहिजे. ही एक मोठी सुधारणा आहे. उत्तराखंड सरकारने ती केली आहे. आता निवडणुकीनंतर सर्व राज्ये याचा विचार करतील.
