केंद्रात मोठ्या घडामोडी ! अर्जुन राम मेघवाल देशाचे नवे कायदा मंत्री, कोण आहेत मेघवाल?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने किरेन रिजीजू यांच्याकडून तडकाफडकी कायदे मंत्रीपद काढून घेतलं आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सातत्याने वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे रिजीजू वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळेच रिजीजू यांना हटवण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यांच्याऐवजी आता अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे कायदा मंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रिजीजू यांच्याकडे विज्ञान मंत्रीपद देण्यात आलं आहे. तर मेघवाल यांच्याकडे कायदा आणि न्याय मंत्रीपद (स्वतंत्र प्रभार) देण्यात आलं आहे. त्यामुळे मोदी मंत्रिमंडळात मेघवाल यांचं स्थान उंचावलं आहे.

कोण आहेत अर्जुन राम मेघवाल

अर्जुन राम मेघवाल 2009मध्ये बीकानेरमधून खासदार म्हणून निवडून आले. त्यांचा जन्म बीकानेरच्या किस्मिदेसर गावात झाला. त्यांनी बीकानेरच्या डुंगर कॉलेजमधून बीए आणि एलएलबीची डिग्री घेतली. त्यानंतर त्यांनी एमए केलं. फिलीपाईन्स विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएची पदवी घेतली. ते राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी होते. राजस्थानातील अनुसूचित जातीचा चेहरा म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.

मेघवाल हे 2009, 2014 आणि 2019मध्ये भाजपच्या तिकीटावर बीकानेर लोकसभा मतदार संघातून विजयी झाले ाहेत. त्यांना 2013मध्ये संसद रत्न म्हणूनही गौरवण्यात आलं आहे. दुसऱ्या कार्यकाळात ते संसदेत भाजपचे मुख्य प्रतोद होते. मे 2019मध्ये संसदीय कार्य आणि अवजड उद्योग तसेच सार्वजनिक उद्योग खात्याचे राज्यमंत्रीपद त्यांना देण्यात आलं होतं. आता त्यांच्याकडे कायदे मंत्रीपदाचा स्वतंत्र प्रभार देण्यात आला आहे.

रिजीजूंचं कुठं चुकलं?

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून रिजीजू आणि सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद झाले होते. रिजीजू यांना कॉलेजियमची पद्धत मान्य नव्हती. तर कॉलेजियमद्वारेच न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं. अनेक देशात कॉलेजियमद्वाराच न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं होतं. मात्र, रिजीजू आपल्या म्हणण्यावर ठाम होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियमद्वारा सौरभ कृपाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्त केलं होतं. त्याला रिजीजू यांनी विरोध करत या नियुक्तीच्या फायलीवर सहीच केली नव्हती.

आम्हाला उत्तर द्यावं लागतं

रिजीजू यांनी यावर एक प्रतिक्रियाही दिली होती. आम्ही जनतेतून निवडून येतो. पुन्हा जेव्हा पाच वर्षांनी निवडणुका होतात तेव्हा आम्हाला जनतेला उत्तर द्यावं लागतं. मात्र, न्यायाधीशांसमोर अशी परिस्थिती नाही, असं रिजीजू म्हणाले होते.