शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे याचा जामीन रद्द, शरण न आल्यास संपत्ती जप्त करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

डोंबिवली येथील शास्रीनगर रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टर आणि सहकाऱ्यांना मारहाण करणारे शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनाला उच्च न्यायालयान स्थगिती दिली आहे. रमेश म्हात्रे यांनी रविवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण यावे अन्यथा त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल असाही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

कल्याण – डोंबिवली महानगर पालिकेच्या शास्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे हे वैद्यकीय कारणासाठी जामीनावर होते. त्यांच्या सह चार साथीदारावर डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे. या डॉक्टरांनी या मारहाणीचा निषेध म्हणून २० जुलै २०२६ रोजी २४ तासांचे राज्यभरात काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाची तातडीची विशेष सुनावणी झाली.

डॉक्टरांच्या संपाच्या घोषणेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून ( Suo Motu ) या प्रकरणाची दखल घेत सुनावणी घेतली. तीन डॉक्टरांवर झालेला हा हल्ला अत्यंत गंभीर असून महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याचे ताशेरे न्यायालयाने मारले आहेत. आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे याला जामीन देताना आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी विचारात न घेतल्याबद्दल न्यायालयाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

रमेश म्हात्रे यांच्यावर यापूर्वी १८ गुन्हे दाखल असून १७ प्रकरणात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्याची त्याची पार्श्वभूमी निकाल देताना दंडाधिऱ्यांनी विचारात घ्यायला हवी होती. दंडाधिकाऱ्यांनी रमेश म्हात्रे याला जामिन देताना पोलीस ठाण्यात हजेरी, तपासात सहकार्य किंवा हालचालींवर नियंत्रण अशा कोणत्याही अटी नसल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दंडाधिकाऱ्यांचा जामीन आदेश सकृतदर्शनी योग्य नसल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाचे ओढले आहेत. डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा राज्यातील वैद्यकीय सेवांवर गंभीर परिणाम झाल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आहे. तसेच २० जुलैच्या डॉक्टरांच्या घोषीत संपाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन उच्च न्यायालयाने केले आहे.