‘त्या’ तक्रारीचं तथ्य काय? निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण; SIR, Form 6 आणि महाराष्ट्रासाठी मोठा निर्णय
ECI Meeting News: भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी एकमताने अनेक निर्णय घेतले आहेत.
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवती सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आज एक मोठी बैठक घेतली आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आयोगाचे तीन निवडणूक आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. यात त्यांनी अनेक खुलासे केले आहे. तसेच निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. फॉर्म ६ बाबतचा वाद हा एक महत्त्वाचा मुद्दा नाही, असे आयोगाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही फॉर्म ६ च्या घोषणेला मान्यता दिली आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले पत्र आयोगाच्या किंवा आयकर विभागाच्या कोणत्याही धोरणात्मक बाबीशी संबंधित नव्हते. तर ते निवडणूक आयोगात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते. दोन आयुक्तांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने जारी केलेले कामाच्या पुनर्वितरणाचे आदेश प्रत्यक्षात लागू झाले नाहीत आणि डीईसीद्वारे आयकर विभागावरील देखरेख कधीच काढून घेण्यात आली नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त यांच्या बैठकीनंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. निवडणूक आयोग म्हणालं की, बिहार आणि पश्चिम बंगालसह २० राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. SIR दरम्यान किंवा त्यानंतर ज्या व्यक्तीचे नाव वगळले गेले आहे. तरुण/प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांसह कोणतीही व्यक्ती, सतत अद्ययावतीकरण प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीत आपल्या नावाचा समावेश करण्यासाठी संबंधितांकडे अर्ज करू शकते. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या विनंतीनुसार, दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याचा कालावधी आयोगाने ३० ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत वाढवला आहे.
दिल्लीत नोटिसा आणि दावे तसेच आक्षेपांच्या निपटाराचा कालावधी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या विनंतीनुसार महाराष्ट्रात दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याचा कालावधी आयोगाने १२ ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत वाढवला. महाराष्ट्रात नोटिसा आणि दावे आणि आक्षेपांच्या निपराधाचा कालावधी १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक काढून ही माहिती देण्यात आली आहे.
