लडाखमध्ये जाळपोळ, 4 जण ठार, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यी-पोलिसांची झटापट

लडाखमधून मोठी बातमी हाती येते आहे. लडाखमधील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांची पोलिसांशी झटापट झाली, ज्यात 4 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेक जण जखमी झाले आहेत. यासंदर्भातलं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलं आहे. याविषयीची अधिक माहिती पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया.

केंद्रशासित प्रदेश लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी बुधवारी (24 सप्टेंबर) सुरू झालेल्या आंदोलनाचे रूपांतर हिंसाचार, जाळपोळ आणि रस्त्यावर चकमक झाली. या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असून 80 जण जखमी झाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक गेल्या अनेक महिन्यांपासून लडाखच्या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारे निषेध करत होत्या. आता विद्यार्थी त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले आहेत.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांची पोलिसांशी झटापट झाली, ज्यात 4 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेक जण जखमी झाले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, 40 पोलिसही जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शहरभर तैनात असलेल्या पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

लडाखचे नायब राज्यपाल या आंदोलनावर काय म्हणाले?

लडाखचे नायब राज्यपाल कवींद्र गुप्ता यांनी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आहे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शांतता भंग करण्यास जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

“आम्हाला माहित आहे की लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, अगदी उपोषण देखील लोकशाही परंपरेचा भाग आहे, परंतु गेल्या एक-दोन दिवसांत आपण जे पाहिले आहे ते म्हणजे नेपाळ आणि बांगलादेशच्या तुलनेत लोकांना चिथावणी दिली जात आहे, खासगी कार्यालये आणि घरे जाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दगडफेक केली जात आहे. ही लडाखची परंपरा नाही.”

आंदोलकांच्या 4 मोठ्या मागण्या

• लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळायला हवा
• सहाव्या अनुसूचीनुसार घटनात्मक संरक्षण
• कारगिल आणि लेहमध्ये लोकसभेच्या जागा वेगळ्या
• सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांची भरती
• ‘ही’ बैठक ६ ऑक्टोबरला दिल्लीत होण्याची शक्यता

आंदोलकांच्या मागणीसंदर्भात केंद्र सरकार 6 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत बैठक घेऊ शकते. कलम 370 आणि 35 A हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. त्यावेळी परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर सरकारने पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, असं आंदोलकांचं म्हणणं असून लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत.