नितीश कुमार आणि तेजस्वी पुन्हा एकदा एकत्र? ; बिहारच्या राजकारणात प्रशांत किशोरांची भूमिका काय? बेरोजगारी आणि दारुबंदीबद्दल ते म्हणाले…

मुंबईः बिहाराचे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) आता आठव्यांदा शपथ घेत आहे. नितीश कुमार आता महाआघाडीची साथ असल्यानेच ते मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होत आहेत. राजकीय रणनीतीकार म्हणून ओळखले जाणारे प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांनी सांगितले की, यामध्ये नितीश कुमारांचे कोणतेही योगदान नव्हते, याबरोबरच त्यांनी हेही सांगितले की, मागील झालेल्या महाआघाडीत आणि आताच्या महाआघाडीत जमिनआसमानचा फरक आहे. महाआडीचा आधार घेऊन नितीश कुमार आता आठव्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत ते सरकार बनवत आहेत.याविषयी प्रशांत किशोर सांगतात की, यामध्ये त्यांची कोणतीही भूमिकाही नाही आणि त्यांची या यामध्ये इच्छाही नाही. बिहारमधील बदलेल्या राजकीय परिस्थितीविषयी सांगताना प्रशांत किशोर म्हणतात की, 2012-13 पासून ते आतापर्यंतच्या कार्यकाळात बिहारमधील हे सहावे सरकार आहे.

बिहारमधील जो राजकीय अस्थिरतेचा काळ सुरु आहे, त्याच्या पुढचा भाग म्हणजे आजची राजकीय परिस्थिती असल्याचे प्रशांत किशोर सागंतात. तर ते हे ही सांगतात की, यामध्ये दोन गोष्टी स्थिर आहेत, एक म्हणजे नितीश कुमार मुख्यमंत्री पुन्हा विराजमान होत आहेत, आणि दुसरी म्हणजे बिहारची स्थिती एकदम वाईट झाली आहे.

हे फक्त सरकारचे एक मॉ़डेल

निवडणूक रणनितीकार म्हणून ओळखले जाणारे प्रशांत किशोर सांगतात की, नितीश कुमार यांनी वेगवेगळ्या काळात राजकारणाचे वेगवेगळे फंडे अवलंबविले आहे, तरीही या नव्या सरकारला आमच्या शुभेच्छा आहेतच. प्रशांत किशोर यांना विचारण्यात आले की, बिहारमध्ये जेव्हा महाआघाडी बनत होती, तेव्हा त्या महाविकास आघाडीचे तुम्ही प्रमुख आधारस्तंभ होतात, त्यामुळे आता पुन्हा राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन होत आहे, मग नितीश यांनी ते सोडले असेल तर तो त्यांचा दोष होता का, याविषयी तुम्हाला काय वाटते? यावर बोलताना ते म्हणाले की, 2015 मध्ये जेव्हा महाआघाडीची स्थापना झाली तेव्हा वेगळा दृष्टीकोन होता. 2013 मध्ये त्यांनी एनडीए सोडली होती आणि मोदीजींना पर्याय म्हणून नितीशकुमार दिसल्याच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढवली गेली. या निवडणुका महाआघाडीसोबत लढल्या गेल्या होत्या, मात्र नंतर एनडीएमध्ये गेल्यानंतर मात्र महाआघाडीसोबत एकत्र निवडणूक लढविली गेली नाही पण जिंकले ते एनडीएमधूनच. म्हणूनच हे एक सरकारचे एक मॉडेल आहे, त्यामध्ये कुठेच निवडणुकीचे राजकारण येत नाही.

दारूबंदी आणि बेरोजगारी प्रश्नावर काय मत

बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये कोणताही बदल नाही आणि बिहारच्या परिस्थितीतही काही फरक पडला नाही. काल ते म्हणाले होते की, की बिहारमध्ये नवा अध्याय सुरू होत आहे. यामुळे जनतेचा प्रश्न सुटला तर त्यांचे स्वागतच असल्याचेही ते म्हणतात. नवीन सरकार स्थापन झाले तर काहीतरी चांगले घडेल अशी अपेक्षा आहे मात्र आरजेडी विरोधी पक्षात असताना दारूबंदीवर टीका करण्यात येत होती, आता ते सरकारमध्ये आहेत, त्यामुळे आता त्यांची भूमिका काय असणार किंवा 10 लाख नोकऱ्यांबाबत त्यांची भूमिका काय असेल? हे आता येणाऱ्या काळातच पाहावे लागणार आहे.

नितीश कुमारांचा राजकीय आलेख घसरला

जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, तुम्ही नितीशकुमारांना जवळून ओळखता, त्यांच्यामध्ये विशेष असे काय कौशल्य आहे की किंवा जागा नसतानाही ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले यावर प्रशांत किशोर म्हणतात की, शक्यता शक्यतांची बाब आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास पाहिला तर त्याचा त्यांनाही त्रास झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. जेडीयू हा 115 उमेदवारांचा पक्ष होता मात्र 2015 मध्ये 72 जागा आल्या आणि आता पक्षाच्या 43 जागा आहेत. यावरून हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. त्यांचा परिणाम निवडणुकीतही दिसून येत आहे. त्यानुसार लोक आता नितीशकुमारांना मतदान करणार नाहीत, या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या विश्वासार्हतेवर होऊन त्यांचा स्ट्राइक रेट कमी झाला आहे.

सरकार चालवण्यासाठीच युती होत आहे

याशिवाय तिसर्‍या आघाडीचा चेहरा म्हणून नितीशकुमार यांच्या जवळचे लोक त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मानत आहेत. त्याविषयी मात्र प्रशांत किशोर म्हणतात की, ही गोष्ट नितीश कुमार यांच्या मनात आहे असं वाटत नाही आणि तेही असा विचार करणार नाहीत. जेव्हापासून त्यांनी 2017-22 मध्ये भाजप आणि त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता दिसलीच असे नाही. त्यामुळे हे राजकारण सोयीस्कर नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कोण आव्हान देईल हे सांगणं माझं काम नाही, मात्र सरकार चालवण्यासाठी हा दृष्टीकोन ठेऊन हे राजकारण केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे यामागे काही मोठी संकल्पना आहे असे मला तर वाटत नाही असंही ते सांगतात. 2015 ची युती आणि यावेळची युती यात काय फरक आहे. त्यावर ते म्हणाले की, राजकीय आणि प्रशासकीय बाबी होत्या आणि यावेळी ते सरकार चालवण्याच्या दृष्टीकोनातून केले जात आहे.