केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज, मोदी सरकारने घेतला निर्णय, आता वंदेभारत एक्सप्रेसने…

नवी दिल्ली | 2 सप्टेंबर 2023 : भारताची पहिली सेमी हायस्पीड ट्रेन वंदेभारत सर्वात महागडी आणि वेगवान ट्रेन आहे. या ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी प्रतिक्षायादी मोठी असते. वंदेभारतला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या वंदेभारतमधून लाखो प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. सध्या देशात 25 वंदेभारत सुरु करण्यात आल्या आहेत. लवकरच वंदेभारत स्लीपर कोचवाली ट्रेनही दाखल होणार आहे. परंतू या ट्रेनने सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रवास करण्याची अजूनपर्यंत परवागनी देण्यात आली नव्हती. परंतू आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही वंदेभारतमधून प्रवास करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

वित्तमंत्रालयाने आतापर्यंत वंदेभारतमधून प्रवास करण्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना रितसर परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचारी वंदेभारतने प्रवास करु शकत नव्हते. याच आठवड्यात अर्थ मंत्रालयाने राजधानी आणि शताब्दी सारख्या प्रतिष्ठीत गाड्यांप्रमाणे वंदेभारत आणि हमसफर एक्सप्रेसने प्रवास करण्याची परवानगी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी आता वंदेभारतमधून अधिकृतपणे प्रवास करता येणार आहे.

वित्त मंत्रालयाने वंदेभारतमधून सरकारी कामासाठी प्रवास करण्याची अनुमती केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतल्याने त्याचा फायदा सरकारी बाबूंना होणार आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता वंदेभारत एक्सप्रेस आणि हमसफर एक्सप्रेसमधून प्रवास, ट्रेनिंग, ट्रान्सफर झाल्यावर किंवा रिटायरमेंटपर्यंत बिनधास्त प्रवास करु शकणार आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका ऑफीस मेमोरंडम अनुसार शताब्दी आणि राजधानीमध्ये प्रवास करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता त्याच धर्तीवर वंदेभारत एक्सप्रेस आणि हमसफर एक्सप्रेसमधून प्रवास करता येणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी

आधी सरकारी बाबूंना ट्रेनिंगसाठी परगावात जाताना, ट्रान्सफर झाल्यानंतर बदलीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा इतर सरकारी सवलतीचा प्रवास करताना राजधानी आणि शताब्दी दर्जाच्या गाड्यांची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली होती. परंतू त्यांना वंदेभारत आणि हमसफर एक्सप्रेसमधून प्रवासाची अनुमती नव्हती. कारण या गाड्याचे भाडे सर्वाधिक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी दौऱ्यांचा खर्च सरकार उचलत असल्याने आता वित्त विभागाने या नियमात वंदेभारत आणि हमसफरचाही समावेश केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी होणार आहे.