AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मॅटर्निटी लिव्हबाबत केंद्राचा नवा आदेश, आता ‘या’ परिस्थितीतही मिळणार 60 दिवसांची रजा

मृत जन्मलेल्या मुलाचा किंवा बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच मृत्यू झाल्यामुळे मातेला मोठा भावनिक धक्का बसतो. मातेच्या मनावर होणारा हा संभाव्य भावनिक आघात लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मॅटर्निटी लिव्हबाबत केंद्राचा नवा आदेश, आता 'या' परिस्थितीतही मिळणार 60 दिवसांची रजा
मॅटर्निटी लिव्हबाबत केंद्राचा नवा आदेशImage Credit source: TV9 Marathi
| Updated on: Sep 03, 2022 | 2:16 AM
Share

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मॅटर्निटी लिव्ह (Maternity Leave)बाबत शुक्रवारी मोठा दिलासादायी निर्णय घेतला. महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि भावनांचा विचार करत प्रसुती रजेसंबंधी नियमावलीत मोठा बदल केला आहे. अनेकदा नवजात अर्भक दगावण्याच्या घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महिला कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांची विशेष रजा (Special Leave) मिळणार आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी विचारविनिमय केल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने जाहीर केले. केंद्र सरकार (Central Government)ने आपल्या सर्व मंत्रालयांना/विभागांना आदेश जारी केला आहे.

काय आहे सरकारचा नवा आदेश ?

महिला आधीपासूनच प्रसुती रजेवर असेल आणि रजेवर असतानाच तिची प्रसुती झाली किंवा बालकाचा मृत्यू झाला तर महिला तात्काळ 60 दिवसांच्या विशेष रजेसाठी अर्ज करु शकते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. प्रसूतीच्या तारखेपासून 28 दिवसांच्या आत नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्यास ही तरतूद प्रभावी मानली जाईल.

मृत जन्मलेल्या मुलाचा किंवा बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच मृत्यू झाल्यामुळे मातेला मोठा भावनिक धक्का बसतो. मातेच्या मनावर होणारा हा संभाव्य भावनिक आघात लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या अटींचे पालन करावे लागेल

सरकारच्या निर्णयानुसार, विशेष प्रसूती रजेचा लाभ केंद्र सरकारच्या ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले आहेत आणि ज्यांची प्रसूती अधिकृत रुग्णालयात झाली आहे, त्यांनाच मिळणार आहे. अधिकृत रुग्णालय म्हणजे सरकारी रुग्णालय किंवा अशी खाजगी रुग्णालये जी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत समाविष्ट आहेत. डीओपीटीच्या आदेशानुसार, पॅनेलच्या बाहेरील कोणत्याही खाजगी रुग्णालयात आपत्कालीन प्रसूती झाल्यास आपत्कालीन प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल.

Follow Us
अजित पवार अपघात प्रकरण, कॅप्टनची बदली का झाली?, फडणवीसांनी सांगितलं...
अजित पवार अपघात प्रकरण, कॅप्टनची बदली का झाली?, फडणवीसांनी सांगितलं....
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अशोक खरातबाबत कठोर वक्तव्य
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अशोक खरातबाबत कठोर वक्तव्य.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं निवडणूक आयोगाला पत्र
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं निवडणूक आयोगाला पत्र.
चंद्रकांत पाटील यांचे अशोक खरातसोबत जवळचे संबंध?
चंद्रकांत पाटील यांचे अशोक खरातसोबत जवळचे संबंध?.
अशोक खरातबाबत आणखी एक मोठा खुलासा, ईशान्येश्वर मंदिरासाठी दीड कोटीचा..
अशोक खरातबाबत आणखी एक मोठा खुलासा, ईशान्येश्वर मंदिरासाठी दीड कोटीचा...
महाराष्ट्रात पेट्रोल टंचाई, भंडाऱ्यात लांबच लांब रांगा
महाराष्ट्रात पेट्रोल टंचाई, भंडाऱ्यात लांबच लांब रांगा.
रुपाली चाकणकर यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवण्याची मागणी
रुपाली चाकणकर यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवण्याची मागणी.
अशोक खरात प्रकरणावर माजी मंत्री केसरकरांची प्रतिक्रिया
अशोक खरात प्रकरणावर माजी मंत्री केसरकरांची प्रतिक्रिया.
खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकर आणि दीपक केसरकर यांची पोलिसांकडून चौकशी?
खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकर आणि दीपक केसरकर यांची पोलिसांकडून चौकशी?.
अजितदादांची ताकद... रोहित पवार यांच्या संशयाने खळबळ
अजितदादांची ताकद... रोहित पवार यांच्या संशयाने खळबळ.