Central govt employee : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर सवलतींचा वर्षाव, आय-पॉड खरेदीसाठी मिळणार अॅडव्हान्स्ड
केंद्राच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आयपॉड, संगणक, टॅब्स खरेदीसाठी व्याजदरानं अग्रीम रक्कम मिळणार आहे. संगणकाची खरेदी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक 9.8 टक्के दराने व्याज उपलब्ध होईल.
नवी दिल्ली– केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर सवलतींचा वर्षाव सुरुच आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना संगणक खरेदीसाठी (computer purchase) व्याजदरानं अग्रीम रक्कम (advance amount) देण्याची घोषणा सरकारनं केली आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आयपॉड, संगणक, टॅब्स खरेदीसाठी व्याजदरानं अग्रीम रक्कम मिळणार आहे. संगणकाची खरेदी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक 9.8 टक्के दराने व्याज उपलब्ध होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संगणक खरेदीचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वैयक्तिक संगणकाच्या व्याखेत आयपॉडचा देखील समावेश होतो. केंद्रीय अर्थ विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकारी-कर्मचारी वैयक्तिक उपयोगासाठी आयपॉड (i-pod) देखील या रकमेतून खरेदी करू शकतात. आयपॅड खरेदीविषयी मोठ्या प्रमाणात संभ्रम होता. मात्र, केंद्राच्या निर्णयामुळं संभ्रमावरील पडदा दूर सारला गेला आहे.
व्याजाने आयपॅडची खरेदी
केंद्राच्या वतीनं जारी केलेल्या अधिसूचनेत आगाऊ रक्कम योजनेची माहिती देण्यात आली आहे. वर्ष 2022-23 साठी 9.8 टक्के व्याज दर निश्चित करण्यात आले आहे. वर्ष 2016 मध्ये केंद्र सरकारनं 50 हजार रुपये किंवा संगणकाची किंमत यापैकी कमी असणारी रक्कम आगाऊ स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेतला होता.
फिटमेंट फॅक्टरचं गिफ्ट
केंद्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम करणाऱ्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळं कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरघोस वाढ होणार आहे. माध्यमातील वृत्तानुसार फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्याच्या निर्णयावर केंद्रीय समितीनं शिक्कामोर्तब केलं आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळं कर्मचारी वर्गात उत्साहाची लाट निर्माण झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळापासून फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्याची मागणी केली जात होती. सध्याच्या 2.57 टक्क्यांहून 3.68 टक्क्यांपर्यंत फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ केली जाणार आहे. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत फिटमेंट फॅक्ट वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात निश्चितच वाढ होणार आहे.
निवृत्ती वयासोबत वेतनात वाढ!
केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीनं पंतप्रधानांसमोर हा प्रस्ताव ठेवला आहे. समितीनं देशातील नागरिकांचे काम करण्याचे वय वाढविण्याविषयी शिफारस केली आहे. यासोबतच सल्लागार समितीनं कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचे वय वाढविण्यासोबत युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीम सुरू करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याचं केद्राला सुचविलं आहे. समितीच्या अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला किमान 2000 रुपयांचे निवृत्तीवेतन द्यायला हवं. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची भूमिका समितीच्या या शिफारशीच्या मागे आहे.
