सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम थांबवण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार, याचिकाकर्त्याला 1 लाखाचा दंड

सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टचे काम रोखण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम थांबवण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार, याचिकाकर्त्याला 1 लाखाचा दंड
सेंट्रल विस्टा प्रकल्प

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टचे काम रोखण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. इतकंच नाही तर याबाबत याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने कोरोना माहामारीचं कारण देत प्रकल्पाचे काम रोखण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायाधीस ज्योती सिंह यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. (Delhi High Court has rejected a petition seeking stay of work on the Central Vista project)

याबाबत निर्णय देताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा राष्ट्रासाठी महत्वाचा आणि अनिवार्य प्रकल्प असल्याचं म्हटलंय. त्याचबरोबर दाखल करण्यात आलेली याचिका विशिष्ट हेतूने प्रेरित आणि वास्तवात जनहीत याचिका नव्हती, असंही दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीलाच सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या निर्माणासाठी हिरवा कंदील दाखला आहे. या प्रकल्पाच्या निर्माण कार्यात असलेले कामगार त्याच ठिकाणी वास्तव्याला आहेत. अशावेळी या प्रकल्पाचे काम रोखण्याचं काहीच कारण नाही. कंस्ट्रक्शनमध्ये DDMA च्या 19 एप्रिलच्या आदेशाचं उल्लंघन होत नसल्याचंही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

2022 पर्यंत संसदेची नवी इमारत उभारण्याचं लक्ष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षी 10 डिसेंबरला या प्रकल्पाच्या कोनशिलेचं अनावरण केलं होतं. या प्रकल्पात संसद भवनाची नवी इमारत आणि राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत 3 किलोमीटर क्षेत्र नव्याने बनवलं जात आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांचा आहे. संसद भवनाची नवी इमारतीची उभारणी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करत आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च अंदाजे 971 कोटी रुपये आहे.

कसं असेल नवं संसद भवन?

नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कोरोनाच्या काळात हा अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. हे बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. 2022 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. 2022 मध्येच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे.

नव्या संसद भवनाच्या इमारतीची रचना

संसदेची नवी इमारतही 3 मजली असणार आहे. यात एक ग्राऊंड फ्लोअर आणि त्यावर 2 मजले अशी रचना असेल. ही इमारत त्रिकोणी आकारात असेल. आकाशातून पाहिल्यास ही इमारत 3 रंगांमधील किरणांप्रमाणे दिसेल. संसदेतील लोकसभा इमारतीत 900 आसन व्यवस्था करण्यात येणार आहे. भविष्यात वाढत्या सदस्य संख्येचा विचार करुन ही संख्या वाढवण्यात आली आहे. नव्या इमारतीतही एका बाकावर दोन खासदार अशीच बैठक व्यवस्था असेल. या बाकाची लांबी 120 सेंटीमीटर असेल. राज्यसभेच्या नव्या इमारतीत 400 आसनांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

इतर बातम्या :

बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, सुप्रीम कोर्टात दोन दिवसात मोठा निर्णय

HDFC बँकेच्या FD च्या व्याजदरात बदल, गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या नवीन दर

Delhi High Court has rejected a petition seeking stay of work on the Central Vista project