अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, कायमस्वरूपी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, नियम काय?

अग्निवीर योजनेत केंद्र सरकारने मोठा बदल जाहीर केला आहे. पहिली 4 वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या 25 टक्के अग्निवीरांना गुणवत्तेनुसार नियमित सेवेत संधी मिळणार आहे. उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांना आणखी 2 वर्षांची सेवा करण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतरही नियमित सैन्यात भरती होण्याचा मार्ग खुला राहणार असल्याची घोषणा सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारची अग्निवीर ही सैन्यदल भरती नेहमी चर्चेत असते. सैन्यदलासाठी अत्यंत महत्त्वकांक्षी असा हा प्रकल्प असल्याचे केंद्र सरकारने वेळोवेळी सांगितले आहे. आता या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या अग्निवीर सैनिकांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. जे जे अग्निवीर सैनिक भरती झाल्यानंतर चौथ्या वर्षात आहेत आणि ज्यांच्या सेवेचा काळ संपत आला आहे, त्यांच्या सेवेला आता दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रह्मण्यम यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही या निर्णयाला मंजूरी दिली आहेय. त्यामुळे आता सर्व अग्निवीरांना सैन्यदलातील आपली सेवा पुढे चालू ठेवण्याची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. याबद्दलचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

संरक्षण प्रमुख सांगितल्यानुसार आता या दोन वर्षांच्या वाढीव कालावधीमध्ये अग्निवीरांना आकर्षक पगार आणि अतिरिक्त सोयी सुविधा प्राधान्याने दिल्या जाणार आहेत. एवढच नाही तर आता वाढीव दोन वर्षांचा कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांच्या कामगिरीची मूल्यामापन केले जाणार आहे. या मूल्यमापनानुसार पात्र अग्निवीरांना भारतीय सैन्यामध्ये कायमस्वरुपीसाठी रुजू केले जाणार आहे.

मोठे बदल

रोजगाराचे स्थेर्य- चार वर्षांच्या सेवेनंतर पुढे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असे, आता त्या जवानांना थेट दोन वर्षांसाठी सेवा- स्थेर्य मिळाले आहे.

आर्थिक लाभ- वाढीव दोन वर्षांमध्ये अधिकचे वेतन दिले जाणार आहे, त्याशिवाय भत्तेही लागू केले जातील.

कामगिरीच्या जोरावर लष्कराचे नियमित सैनिक होण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दरम्यान, यामागचा सरकारचा उद्देश म्हणजे लष्कराची कार्यक्षमता वाढवणे आणि तरुणांना सैन्यदलामध्य्ये दीर्घकाळासाठी सेवा बजावण्यासाठीची संधी देणे असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.