लोकसभा निवडणुकीतील धक्क्यानंतर मोदी सरकारकडून अग्निपथ योजनेसाठी नवा आरखडा, असे बदल शक्य
what is agnipath scheme: भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समूह 15-16 जून रोजी आपला विस्तृत अहवाल देणार आहे. त्यानंतर त्या अहवालावर कॅबिनेटमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे. राज्यांकडून त्याचा फिडबॅक घेण्यात येणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून या योजनेवर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून प्रचारात अग्निपथ योजनेचा मुद्दा आणण्यात आला होता. अगदी राहुल गांधी यांच्या सभेच्या व्यासपीठावर अग्निवीरला बोलवण्यात आले होते. या योजनेविरोधात युवकांमध्ये असलेल्या असंतोषानंतर आता केंद्र सरकारने पावले उचलली आहे. केंद्र सरकारने दहा वेगवेगळ्या विभागाच्या सचिवांना अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्याचे काम दिले आहे. सचिवांचा हा समूह अग्निपथ योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी अहवाल तयार करणार आहे.
काय आहे अग्निपथ योजना
अग्निपथ योजनेनुसार लष्करात चार वर्षांसाठी अग्नीवीर भरती केली जाते. या योजनेत त्यांना नियमित वेतन मिळते. तसेच चार वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यांना 12 लाख रुपये मिळतात. विशिष्ट संख्येने अग्नीवीरांना लष्करात जाण्याचा अधिकार मिळतो. आता या योजनेवर युवकांमध्ये असलेल्या नाराजीमुळे त्यात अनेक सुधारणा होणार आहे.
पंतप्रधान मोदींना देणार अहवाल
सचिवांचा समूह लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अग्निपथय योजनेतील बदलाचा अहवाल देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संध्या जी-7 शिखर सम्मेलनमध्ये आहे. ते परत आल्यावर त्यांच्यासमोर या योजनेचा विस्तृत अहवाल देण्यात येणार आहे. अग्निपथ योजनेत वेतन भत्ते वाढीसह इतर काही अन्य लाभ देण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात अजून कोणतीही औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही. परंतु एनडीए सरकारच्या 100 दिवसांच्या अजेंडामध्ये हा विषय आहे.
लष्कर घेणार योजनेचा आढावा
भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समूह 15-16 जून रोजी आपला विस्तृत अहवाल देणार आहे. त्यानंतर त्या अहवालावर कॅबिनेटमध्ये सविस्तर चर्चा होणार आहे. राज्यांकडून त्याचा फिडबॅक घेण्यात येणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून या योजनेवर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, भारतीय लष्कराकडूनही अग्नीपथ योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. जून 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरु करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा व राजस्थानमधील युवकांमध्ये हा मुद्दा चर्चेत होता. कारण त्या ठिकाणांवरुन भारतीय लष्करात जाण्याची संख्या जास्त आहे.
