सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता ‘आरटीआय’ अंतर्गत
घटनात्मक लोकशाहीमध्ये न्यायाधीश कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये न्यायाधीश कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (CJI Office Under RTI) दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय कायद्याअंतर्गत आणण्याचा निकाल दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.
कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएसचे 17 आमदार अपात्रच, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सरन्यायाधीशांचं कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्यामुळे आरटीआयच्या कक्षेत येतं. माहितीचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिला होता.
सरन्यायाधीश यांचं वैधानिक कर्तव्य आहे की, त्यांनी आपल्याजवळील माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये कोर्टाचं कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीचा समावेश असेल, असं दिल्ली हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं. पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायपालिका उद्ध्वस्त करता येणार नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानेही (CJI Office Under RTI) व्यक्त केलं होतं.
माहितीचा अधिकार कायदा
माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असते.
माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते. भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.
माहिती मागणाऱ्या नागरिकाने अतिशय स्पष्ट उल्लेखासह त्याला नेमकी कोणती माहिती आहे ते विचारणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारी यंत्रणांचा माहिती पुरवताना गोंधळ होणार नाही.
माहिती अधिकार कायदा जरी नागरिकाला सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करत असला तरी काही गोपनीय माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
देशहिताला बाधा होईल अशी माहिती, न्यायालयामार्फत प्रतिबंधित केलेली माहिती, संसद धोरणांना धोका उद्भवेल अशी माहिती, परराष्ट्र मंत्रालयाची गोपनीय माहिती आणि अश्या इतर अनेक प्रकारच्या माहिती नागरिकांना प्रदान करण्याची तरतूद नाही.
