कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएसचे 17 आमदार अपात्रच, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकातील 17 आमदारांच्या अपात्रतेवर आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या 17 आमदारांच्या अपात्रतेचा ( SC Upholds Karnataka Speaker’s Disqualification Of 17 MLAs) निर्णय कायम ठेवला आहे. म्हणजेच काँग्रेस आणि जेडीएसचे हे 17 आमदार ( SC Upholds Karnataka Speaker’s Disqualification Of 17 MLAs) आता अपात्र असतील. मात्र कोर्टाने या आमदारांना काहीसा दिलासा देत, या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली आहे. चार महिन्यापूर्वी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी कर्नाटक विधानसभेतील 17 आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं.

कर्नाटकात येत्या 5 डिसेंबरला 15 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका होत आहेत. अशा परिस्थितीत हे अपात्र ठरवलेले आमदार पुन्हा आपलं नशीब आजमावू शकतात.

विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांनी जुलै 2019 मध्ये मोठा निर्णय घेत काँग्रेस-जेडीएसच्या 14 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. यात काँग्रेसच्या 11 आणि जनता दलाच्या (सेक्युलर) 3 आमदारांचा समावेश होता. याआधीही रमेश कुमार यांनी 3 आमदारांना अयोग्य घोषित केले होते. त्यामुळे एकूण 17 आमदार अयोग्य म्हणून घोषित करण्यात आले होते.

23 जुलै 2019 रोजी काँग्रेस जेडीएसने व्हीप काढूनही त्यांच्या पक्षाचे 14 आमदार विधानसभेत हजर राहिले नव्हते. त्याच दिवशी झालेल्या विश्वासमत चाचणीत माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचं सरकार 6 मतांनी पडलं. त्यानंतर भाजपने आपला सत्तेचा दावा दाखल करत बी एस येडीयुरप्पा हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

कर्नाटक विधानसभेतील 17 आमदारांना अयोग्य घोषित केल्यानंतर कर्नाटक विधानसभेची संख्या 207 राहिली आहे. या संख्याबळानुसार बहुमताची जादुई संख्या 105 झाली होती. कर्नाटकात भाजपकडे 105 आमदारांचा पाठिंबा होता. कुमारस्वामी यांच्या सरकारच्या विश्वासमत चाचणीत कुमारस्वामींच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 105 मतं पडली होती. त्यामुळे अशावेळी भाजपचा एक आमदार जरी फुटला तरी कर्नाटकमधील भाजप सरकार विश्वासमतात अपयशी होऊन कोसळू शकत होतं. त्यामुळे भाजपसमोर अग्निपरिक्षा होती.

गेल्या वर्षी कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक 105 जागा मिळवल्या. काँग्रेसला 80 आणि जेडीएसला 37 जागांवर विजय मिळाला. 17 मे 2018 रोजी भाजपचे नेते बीएस येदियुरप्पा यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण येदियुरप्पा बहुमत सिद्ध करु न शकल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 19 मे 2018 रोजी येदियुरप्पा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएस यांनी सत्ता स्थापन केली. कुमारस्वामी यांना आश्चर्यकारकरित्या पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली.

काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद दिलं खरं, पण काँग्रेसचेच अनेक आमदार नाराज झाले. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांच्या गटाने अनेकदा बंडखोरीचीही भाषा केली. शिवाय हे सरकार चालवताना कुमारस्वामी यांनी अनेकदा हतबलताही व्यक्त केली होती.

अखेर पुन्हा एकदा कर्नाटकात राजकीय संकट ओढावलं आणि 6 जुलैला काँग्रेस-जेडीएसच्या 12 आमदारांनी राजीनामा दिला. हा आकडा आणखी वाढतच गेला आणि एकूण 16 आमदार सत्ताधारी पक्षापासून दूर झाले. त्यात दोन अपक्षांनीही भाजपला पाठिंबा दिला.