सर्वोच्च न्यायालय आणि विधिमंडळाच्या अधिकारावर सरन्यायाधीशांचं मोठं विधान; म्हणाले…

नवी दिल्ली | 5 नोव्हेंबर 2023 : सर्वोच्च न्यायालय आणि विधिमंडळाला घटनादत्त अधिकार मिळालेले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार मोठे की विधिमंडळाचे अधिकार मोठे यावर नेहमीच चर्चा होत असते. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निमित्ताने हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला होता. या सर्व चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचं एक मोठं विधान आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधीमंडळाला नाकारता येत नाही. पण उणीवा दूर करण्यासाठी विधिमंडळ नवीन नियम बनवू शकतं, असं परखड मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड एका कार्यक्रमाला आले होते. यावेळी त्यांनी हे परखड मत व्यक्त केलं. आम्हाला निर्णय चुकीचा वाटतो म्हणून तो आम्ही नाकारतो, असं विधिमंडळाला अजितबात म्हणता येत नाही. न्यायालयाचा निर्णय विधीमंडळ थेट रद्द करू शकत नाही. पण उणीवा दूर करण्यासाठी नवीन नियम बनवू शकतं, असं धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

त्याचा विचार करत नाही

जनता न्यायाधीशांना निवडून देत नाही. त्यामुळे आम्ही जनतेला उत्तदायी नाही. तर आम्ही घटनेशी बांधिल आहोत. विधिमंडळातील प्रतिनिधी हे जनतेतून निवडून आलेले असतात. त्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी असतात. कोणताही निर्णय देताना आम्ही घटनात्मक नैतिकता पाळतो. सार्वजनिक नैतिकता नाही. एखादा निर्णय देताना समाजाकडून त्यावर प्रतिक्रिया येईल याचा न्यायालय विचार करत नाही. कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात हाच मूलभूत फरक आहे, असंही चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

हे सत्यच आहे

न्यायाधीशांना लोक निवडून देत नाही. हे सत्य आहे. ही न्यायपालिकेची कमकुवत बाजू नाही. तर ही न्यायपालिकेची ताकद आहे. त्यामुळेच कोणताही निर्णय देताना आम्ही जनतेला उत्तरदायी नसतो. आम्ही फक्त संविधानाशी बांधील राहून निर्णय घेत असतो, असं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं.

एखादा निर्णय चुकीचा वाटतो म्हणून विधिमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावू शकत नाही. विधिमंडळाला असं करण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी कायदा बनवून त्रुटी दूर केली जाऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं. कर क्षेत्रात साधारणपणे असं घडतं. कृत्यांचा स्वीकार करणं पूर्णपणे योग्य आहे. मात्र, एखादा निर्णय थेट नाकारणं योग्य नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

न्यायाधीशांनी…

न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीवरही त्यांनी भाष्य केलं. न्यायाधीशांनी सेवानिवृत्त झालं पाहिजे. येणाऱ्या पिढ्यांना जबाबदारी सोपवणं महत्त्वाचं आहे. भूतकाळातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि समाजाच्या विकासासाठी सामाजिक कायदेशीर ढाचा तयार करण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.