कोर्टात कशाला आलात, जाऊन आंदोलन करा; आरक्षणाच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची मिश्किल टिप्पणी

देशामध्ये विविध आंदोलनांची मालिका सुरु आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश सूर्यकांत यांनी मिश्किल अंदाजामध्ये भाष्य केलं आहे. लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या आरक्षण प्रणालीत बदल करण्याती मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायाधिश म्हणाले की, याचिकाकर्ता, तुम्ही न्यायालयामध्ये कशाला आला आहात. तुम्ही खरेतर आंदोलन करायला हवे, आधीच घसा दुखत असल्याने याचिकार्त्याने आंदोलन करण्याचा विचार केला नाही आणि पुढेही तसा कोणताही हेतू नाही, असं यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलानेही विनोदी शैलीमध्ये उत्तर दिलं आहे.

विधानसभा आणि लोकसभेतल्या जागांवरील आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेचं हे सर्व प्रकरण आहे. उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील 191 कादिपूर विधानसभा मतदारसंघातील मतदाराने ही याचिका दाखल केली आहे.

ही जागा १९५२ सालापासून अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून यामध्ये बदल केला गेला पाहिजे, त्याच जातीच्या सदस्यांनी निवडणूक लढवली असून मतदारसंघातील केवळ चार ते पाच कुटुंबांनाच याचा राजकीय फायदा होत असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.

दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधिश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी याचिकेवर सुनावणी घेतली. सरन्यायाधिश सूर्यकांत यांनी मिश्किलपणे सुरुवात करत टिप्पणी केली की, तुम्ही चुकीचा नंबर डायल करत आहात. हा आंदोलनाचा काळा आहे, कदाचित तुम्हीही तेच करायला हवे, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी हजरजवाबीपणा दाखवत लगेचच सांगितलं की सध्या घसा खवखवत आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये रोटेशन पद्धत अस्तित्वात आहे. त्याच धर्तीवर लोकसभा आणि विधानसभेतही पद्धत लागू केली पाहिजे. पण यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, आम्ही संसदेचे तिसरे सभागृह नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संविधानाच्या एका वेगळ्या चौकटीनुसार चालतात. या मुद्द्यावर न्यायालय घटनात्मक तरतुदी पुन्हा लिहू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालय संसदेच्या तिसऱ्या सभागृहाची भूमिका बजावू शकत नाही. हा निर्णय घेण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे.