न्याय मिळण्यास उशीर होणे फक्त अन्याय नव्हे तर…सरन्यायाधीशांनी सांगितले अंतरिम आदेशाचे महत्त्व!
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेत न्यायसाठी पाहावी लागणारी वाट, सुनावणीसाठी लागणारा वेळ यावर भाष्य केले आहे. तसेच त्यांनी उच्च न्यायालयांची भूमिका यावरही मत व्यक्त केले आहे.
CJI Suryakant : देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारतीय न्यायव्यस्थेवर मोठे भाष्य केले आहे. भारतात आजघडीला लाखो प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एखादा खटला 20 ते 25 वर्षांपर्यंत चालतो. म्हणूनच सामान्यांना न्याय मिळण्यात फार उशीर होतो. हाच मुद्दा उपस्थित करत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्याय मिळण्यास उशीर होणे हा फक्त अन्याय नव्हे तर न्याय या संकल्पनेचा तो पूर्ण विनाश आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. सोबतच त्यांनी न्यायव्यवस्थेत एखाद्या प्रकरणात दिला जाणारा अंतरिम दिलासा याचे महत्त्वही त्यांनी विशद केले आहे.
अंतरिम आदेश अनेकांसाठी निर्णयासारखाच असतो
सरन्यायाधीश सूर्यकांत मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी न्यायाव्यवस्थेतील वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. परंतु आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी न्याय मिळण्यास होत असलेल्या विलंबावर तसेच त्यातून होणाऱ्या अन्यायावर भाष्य केले आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी अनुच्छेग 226 नुसार न्यायालय एखाद्या प्रकरणात जो अंतरिम आदेश देते, त्याला फार महत्त्व आहे. सामान्यांनी न्यायासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यापर्यंत वाट पाहू नये. न्यायापालिकेने कायद्याच्या राज्यात होत असलेल्या चुकांबाबत नेहमी सतर्क राहिले पाहिजे. एखादा छोटा शेतकरी किंवा प्रवेश न मिळू शकणारा विद्यार्थी यांना मिळालेला अंतरिम दिलासा हाच खूप मोठा न्याय असू शकतो, असे यावेळी सूर्यकांत म्हणाले.
उच्च न्यायालयांची भूमिका फार महत्त्वाची
देशातील उच्च न्यायालयांचे भविष्य हे ते किती सक्रिय आहेत, यावरून ठवरते. न्यायालयांनी एखादे प्रकरण सुनावणीसाठी येण्याची वाट पाहू नये. शासन प्रणालीत असलेल्या कमतरता न्यायालयाने स्वत:हून शोधल्या पाहिजेत. जेव्हा कायदा एखाद्या प्रकरणावर बोलत नाही, तेव्हा न्यायपालिकेने पुढे येऊन त्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी भूतकाळात उच्च न्यायालयांनी स्वत:हून प्रकरणांची सुनावणी घेतलेली आहे. राष्ट्रीय संकटात प्रवाशांच्या, श्रमिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी न्यायालयाने पुढकारा घेतलेला आहे. सक्रिय न्यायालय हे लोकशाहीचे रक्षक म्हणून भूमिका पार पाडू शकतात, असेही सूर्यकांत म्हणाले.
